अमेरिकेने भारतीय सोलर उत्पादनांवर **२००%** पेक्षा जास्त आयात शुल्क लादल्याने निर्यात ठप्प झाली आहे. गेल्या १८ महिन्यांत **$१६ अब्ज** गुंतवणूक करणाऱ्या भारतीय कंपन्या आता अमेरिकेतच उत्पादन प्रकल्प उभारण्याच्या विचारात आहेत, तर देशांतर्गत बाजारात अतिरिक्त पुरवठ्यामुळे नफा घटण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेच्या सरकारने आयात शुल्कात मोठी वाढ केल्यामुळे भारतीय सोलर उत्पादकांसाठी मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. जवळपास २००% पेक्षा जास्त टॅक्समुळे अमेरिकन बाजारपेठ आता भारतीय कंपन्यांसाठी कठीण झाली आहे. हे धोरणात्मक बदल अशा वेळी आले आहेत जेव्हा भारतीय सोलर क्षेत्राने गेल्या १८ महिन्यांत $१६ अब्ज इतकी मोठी गुंतवणूक केली आहे.
उत्पादन क्षमता आणि देशांतर्गत पुरवठा
भारतीय कंपन्यांनी आपली उत्पादन क्षमता वाढवून मॉड्यूल्ससाठी २४२.७ GW आणि सेल्ससाठी ४०.५ GW पर्यंत नेली आहे. परंतु, अमेरिकेचा दरवाजा बंद झाल्यामुळे कंपन्यांचे लक्ष आता देशांतर्गत १६८ GW क्षमतेच्या बाजारावर केंद्रित झाले आहे. 'ALMM' सारख्या सरकारी धोरणांमुळे स्थानिक कंपन्यांना संरक्षण मिळत असले तरी, निर्यात न झाल्यामुळे भारतात उत्पादनांचा साठा (Supply Glut) वाढण्याची भीती आहे. याचा थेट परिणाम कंपनीच्या प्रॉफिट मार्जिनवर होऊन किमतींचे युद्ध (Price War) सुरू होऊ शकते.
अमेरिकेत उत्पादनाचे नवीन डावपेच
या टॅक्समधून वाचण्यासाठी Waaree Energies आणि Inox Wind सारख्या दिग्गज कंपन्या आता थेट अमेरिकेतच उत्पादन प्रकल्प उभारण्याची चाचपणी करत आहेत. यामुळे त्यांना अमेरिकन मार्केटमध्ये स्थान टिकवून ठेवणे सोपे जाईल. तसेच, Indosol Solar सारख्या कंपन्या बिगर-चिनी वेफर्सवर (Non-Chinese Wafers) लक्ष केंद्रित करत आहेत. या नवीन प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या भांडवलाचा कंपनीच्या बॅलन्स शीटवर कसा परिणाम होतो, हे पाहणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
आगामी काळात कंपन्यांवरील कर्जाचे प्रमाण आणि कॅश फ्लोवर लक्ष देणे गरजेचे आहे. नवीन प्रकल्प उभारताना होणारा खर्च आणि देशांतर्गत वाढत्या स्पर्धेत टिकून राहण्याची क्षमता, यावरूनच कंपन्यांचे भविष्य ठरेल. पुढील तिमाही निकालांमध्ये मॅनेजमेंटची रणनीती काय असेल, यावर गुंतवणूकदारांच्या नजरा असतील.