विंडफॉल टॅक्सचा महापूर! इंधन निर्यातीवरील करात भरमसाठ वाढ, एअरलाइन्सच्या अडचणी वाढल्या!

जागतिक तणावामुळे निर्यात करात मोठी वाढ

जागतिक बाजारातील अस्थिरता आणि वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे भारत सरकारने इंधन निर्यातीवरील 'विंडफॉल टॅक्स' (Windfall Tax) मोठ्या प्रमाणात वाढवला आहे. एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) निर्यातीवरील कर ₹29.5 प्रति लिटर वरून आता ₹42 प्रति लिटर झाला आहे. त्याचप्रमाणे, डिझेलवरील कर ₹21.5 प्रति लिटर वरून लक्षणीय वाढून ₹55.5 प्रति लिटर करण्यात आला आहे. मात्र, पेट्रोल निर्यातीवरील कर सध्या जैसे थे ठेवण्यात आला आहे.

सध्या जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) किमती गगनाला भिडल्या आहेत. ब्रेंट क्रूड $95 प्रति बॅरलच्या आसपास, तर वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) $96 प्रति बॅरलच्या जवळ व्यवहार करत आहे. मध्य पूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थिती आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील (Strait of Hormuz) अडथळ्यांमुळे जागतिक तेल पुरवठ्यातील सुमारे 20% व्यत्यय आला आहे, ज्यामुळे किमतींमध्ये मोठी उसळी पाहायला मिळत आहे.

विमान वाहतूक क्षेत्रावर वाढता दबाव

या वाढलेल्या निर्यात कराचा भारतीय एअरलाइन्स कंपन्यांवर आर्थिक भार वाढला आहे. विशेषतः, एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) हा एअरलाइन्सच्या एकूण ऑपरेटिंग खर्चाच्या 30-40% इतका असतो. जागतिक तेलाच्या वाढत्या किमती आणि काही हवाई मार्गांवर भू-राजकीय कारणांमुळे आलेले निर्बंध यामुळे एअरलाइन्सचा खर्च अभूतपूर्वपणे वाढला आहे.

विश्लेषकांच्या मते, भारतीय एअरलाइन्सना आगामी काळात मोठे आर्थिक आव्हान पेलावे लागणार आहे. ICRA लिमिटेडने FY26 मध्ये विमान वाहतूक क्षेत्राला ₹17,000 ते ₹18,000 कोटींचा निव्वळ तोटा (Net Loss) होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. यामुळे रेटिंग एजन्सीने या क्षेत्रासाठी 'स्थिर' (Stable) वरून 'नकारात्मक' (Negative) असा दृष्टीकोन (Outlook) बदलला आहे. काही एअरलाइन्सनी आगामी उन्हाळी हंगामासाठी देशांतर्गत उड्डाणांमध्ये सुमारे 10% कपात करण्याची योजना आखली आहे.

सरकारकडून दिलासा देण्याचे प्रयत्न

अशा परिस्थितीत, सरकार देशांतर्गत इंधन पुरवठा सुरक्षित ठेवण्यासोबतच निर्यातीतून महसूल मिळवण्याचा आणि त्याचवेळी विमान कंपन्यांवरील भार कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. वित्त मंत्रालयाने (Finance Ministry) स्पष्ट केले आहे की, 'स्पेशल ॲडिशनल एक्साइज ड्युटी' (SAED) चे दर दर दोन आठवड्यांनी (bi-weekly) तपासले जातील, जेणेकरून बाजारातील परिस्थितीनुसार धोरणात्मक बदल करता येतील.

सरकार ATF वरील राज्यांचा व्हॅट (VAT) कमी करणे आणि विमानतळाशी संबंधित शुल्क (Airport Fees) कमी करण्यासारख्या उपायांवरही विचार करत आहे. मात्र, व्हॅट कमी करणे हे राज्य सरकारांच्या सहकार्यावर अवलंबून असेल, कारण दिल्लीत 25% आणि महाराष्ट्रात पूर्वी 18% पर्यंत व्हॅट आकारला जात होता. देशांतर्गत ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क (Excise Duty) देखील अलीकडेच कमी केले आहे.

बाजारावरील परिणाम आणि विश्लेषकांची मते

या धोरणात्मक बदलांचा बाजारावर लगेच परिणाम दिसून आला. प्रमुख इंधन निर्यातदार असलेल्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे (Reliance Industries) शेअर्स 27 मार्च 2026 रोजी 4.55% ने घसरले, जे रिफायनरच्या मार्जिनवरील (Refiner Margin) तणाव दर्शवते. बाजारातील आघाडीची एअरलाइन IndiGo लाही आव्हानात्मक परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे, तर SpiceJet सारख्या कंपन्यांची स्थिती अधिकच चिंताजनक असल्याचे दिसून येते.

जर मध्य पूर्वेतील अस्थिरता कायम राहिली, तर कच्च्या तेलाच्या किमती $160-170 प्रति बॅरलपर्यंत वाढू शकतात, असा अंदाज काही विश्लेषक व्यक्त करत आहेत. अशा परिस्थितीत भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्रावर प्रचंड दबाव येईल.

प्रमुख धोके आणि चिंता

या सर्व घडामोडींमुळे रिफायनर्सच्या नफ्यावर (Profit Margin) थेट परिणाम झाला आहे. ICRA ने व्यक्त केलेला ₹17,000-18,000 कोटींचा संभाव्य तोटा भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्रासाठी चिंतेचा विषय आहे. दोन आठवड्यांनी होणारे कराचे पुनरावलोकन धोरणात्मक अनिश्चितता वाढवते. होर्मुझ सामुद्रधुनीतील संभाव्य दीर्घकालीन अडथळे भू-राजकीय जोखीम वाढवतात, ज्यामुळे इंधन किमतींमध्ये आणखी वाढ झाल्यास भारतीय अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.

भविष्यातील अंदाज

आगामी काळात, FY2027 मध्ये विमान वाहतूक क्षेत्राचे तोटे कमी होण्याची शक्यता असली तरी, सध्याची अनिश्चितता आणि वाढत्या खर्चाचा दबाव पाहता नजीकच्या भविष्यातील चित्र स्पष्ट नाही. जागतिक भू-राजकीय संघर्ष किती काळ टिकतो आणि त्याचा तेलाच्या किमतींवर काय परिणाम होतो, यावरच या क्षेत्राचे भविष्य अवलंबून असेल.