हॉर्मुझची खाडी बंद झाल्याने निर्माण झालेल्या संकटानंतर भारताने एलपीजी पुरवठ्यासाठी आपला मार्ग बदलला आहे. आता भारताच्या एकूण एलपीजी आयातीपैकी **५० टक्क्यांहून** अधिक वाटा अमेरिकेचा आहे, ज्याचा थेट परिणाम सरकारी ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांच्या खर्चावर होत आहे.
सप्लाय चेनमध्ये मोठे बदल
फेब्रुवारी २०२६ मध्ये हॉर्मुझची खाडी बंद झाल्यानंतर भारताने आपल्या एलपीजी पुरवठ्यात मोठी पुनर्रचना केली आहे. एकेकाळी ९०% गरजांसाठी खाडीतील देशांवर अवलंबून असलेला भारत आता अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणात इंधन मिळवत आहे. २०२६ या वर्षासाठी भारताने अमेरिकेशी २.२ दशलक्ष टन एलपीजीसाठी दीर्घकालीन करार केले आहेत.
ओएमसी (OMC) कंपन्यांसमोर आव्हाने
या बदलामुळे इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम यांसारख्या कंपन्यांच्या ताळेबंदावर परिणाम झाला आहे. अमेरिकेतून होणाऱ्या आयातीसाठी लागणारा मालवाहतूक खर्च (Freight Cost) हा मध्यपूर्वेच्या तुलनेत खूप जास्त आहे. एलपीजीचे दर नियंत्रित असल्याने, हा वाढलेला खर्च कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिनवर दबाव आणत आहे.
दिलासादायक बातमी
पुरवठा साखळी स्थिरावत असल्याचे संकेत ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी मिळाले, जेव्हा सरकारने ग्रामीण भागातील एलपीजी रिफिलचा प्रतीक्षा कालावधी ४५ दिवसांवरून पुन्हा २५ दिवसांवर आणला. मात्र, आता भारताचे लक्ष डॉलर-रुपया विनिमय दर आणि जागतिक मालवाहतूक दरांकडे असणे गरजेचे आहे. भारताकडे एलपीजीचा मोठा धोरणात्मक साठा नसल्यामुळे भविष्यातील जागतिक संकटांचा धोका कायम आहे.