Strategic Petroleum Reserves वाढवण्याचे काम रखडल्यामुळे केंद्र सरकारने आता एक महत्त्वाची रणनीती बदलली आहे. आता सरकार सरकारी खर्चाऐवजी खासगी आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारीतून इंधन साठा वाढवण्यावर भर देत आहे.
भारताची इंधन सुरक्षा व्यवस्था आता एका मोठ्या बदलाच्या उंबरठ्यावर आहे. सध्या विशाखापट्टणम, मंगळुरु आणि पाडूर येथे ५.३३ दशलक्ष टन इतकी साठवणूक क्षमता असली तरी, हे प्रमाण देशाच्या केवळ एक आठवड्याच्या गरजेएवढेच आहे. भारत आपल्या गरजेच्या ८५ टक्क्यांहून अधिक क्रूड ऑईल आयात करतो, अशा परिस्थितीत जागतिक घडामोडींमुळे उद्भवणाऱ्या पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांचा देशाला मोठा धोका आहे.
रखडलेले प्रकल्प आणि आव्हाने
२०१८ मध्ये सरकारने ६.५ दशलक्ष टन अतिरिक्त क्षमता वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता, परंतु प्रशासकीय अडचणींमुळे हे प्रकल्प अद्याप पूर्ण होऊ शकलेले नाहीत. पाडूर प्रकल्पाचे काम २०२५ पर्यंत कराराच्या टप्प्यावर पोहोचले, तर चंडिखोल येथील ४ दशलक्ष टनांचा प्रकल्प अद्याप नियोजित टप्प्यावरच आहे. या विलंबामुळे भारताची इंधन साठवणूक क्षमता वाढवण्याचे लक्ष्य अद्याप दूर आहे. याव्यतिरिक्त, २०१८ ते २०२४ दरम्यान विद्यमान साठवणूक क्षमतेचा वापर केवळ ८.७४ टक्के ते ५८.४१ टक्क्यांच्या दरम्यान राहिला, ज्याचा अर्थ असा की स्वस्त दरात तेल खरेदी करण्याची संधी सरकारी निधीच्या मर्यादेमुळे वाया गेली.
कमर्शियल मॉडेलचा मार्ग
आता सरकारने सरकारी निधीवर अवलंबून न राहता 'पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप'वर लक्ष केंद्रित केले आहे. अबू धाबी नॅशनल ऑईल कंपनी (ADNOC) सोबतच्या भागीदारीप्रमाणेच आता इतर आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना भारतात तेल साठवण्याची मुभा दिली जाणार आहे. यामध्ये 'राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्युजल' (Right of First Refusal) ही अट महत्त्वाची आहे, ज्याचा अर्थ असा की आणीबाणीच्या काळात हे तेल सर्वात आधी भारत सरकारला खरेदी करता येईल.
मे २०२६ मध्ये युएई (UAE) सोबत केलेल्या कराराप्रमाणे, आता भारत थेट पायाभूत सुविधांवर खर्च करण्याऐवजी विदेशी कंपन्यांच्या साठवणुकीलाच देशाचा 'इमर्जन्सी बफर' मानत आहे. या धोरणामुळे सरकारी तिजोरीवरचा ताण हलका होणार असून, इंधन सुरक्षिततेचे उद्दिष्टही गाठता येणार आहे.