ऑगस्ट २०२६ मध्ये कतारकडून होणारा LNG पुरवठा पूर्णपणे बंद झाल्याने भारताने आता अमेरिका आणि नायजेरियाकडे मोर्चा वळवला आहे. लांब अंतराच्या या पुरवठा साखळीमुळे ऊर्जा आयात खर्च वाढला असून पेट्रोनेट LNG (Petronet LNG) आणि ऊर्जा क्षेत्रावर दबाव वाढला आहे.
ऑगस्ट २०२६ मध्ये कतारकडून होणारी LNG ची आयात अचानक थांबल्याने भारताने आपल्या ऊर्जा धोरणात मोठे बदल केले आहेत. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे 'स्ट्रेट ऑफ हर्मुझ' या महत्त्वाच्या सागरी मार्गावरील वाहतुकीवर निर्बंध आले आहेत, ज्याचा थेट फटका कतारच्या पुरवठ्याला बसला आहे.
अमेरिका आणि नायजेरिया बनले नवे आधार
पुरवठ्यातील ही पोकळी भरून काढण्यासाठी भारताने आता जागतिक बाजारांकडे धाव घेतली आहे. ऑगस्टच्या आकडेवारीनुसार, भारताच्या एकूण LNG आयातीपैकी ३५% वाटा आता एकट्या अमेरिकेचा आहे. याशिवाय नायजेरिया आणि ओमान हे देशही महत्त्वाचे पुरवठादार म्हणून समोर आले आहेत. या नवीन पर्यायांमुळे भारताची मासिक आयात २.५ दशलक्ष टन इतकी स्थिर राहिली आहे.
लॉजिस्टिक आणि खर्चाचा भार
कतारवरून होणारा पुरवठा हा जवळचा आणि स्वस्त होता, मात्र अमेरिका आणि नायजेरियासारख्या दूरच्या देशांतून माल आणल्यामुळे मालवाहतूक (Freight) आणि विमा (Insurance) खर्च प्रचंड वाढला आहे. ऑगस्ट महिन्यात अमेरिकेने भारताला ८,५९,००० टन तर नायजेरियाने सुमारे ५,४१,००० टन LNG चा पुरवठा केला, जो मागील महिन्याच्या तुलनेत ८४% नी जास्त आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत धोके?
या संकटामुळे 'पेट्रोनेट LNG' च्या ५६ करारांवर परिणाम झाला आहे. वाढत्या आयात खर्चाचा फटका केवळ कंपन्यांनाच नाही, तर मार्च ते ऑगस्ट २०२६ दरम्यान भारताला एकूण $२२ अब्ज अतिरिक्त इंधन आयात खर्च सहन करावा लागला आहे. याचा थेट दबाव आता पॉवर आणि फर्टिलायझर क्षेत्रातील कंपन्यांच्या मार्जिनवर दिसू शकतो. जागतिक स्तरावर गॅसच्या किमती वाढल्यास कंपन्यांना पूर्ण वाढलेला खर्च ग्राहकांकडून वसूल करणे कठीण जाईल, ज्यामुळे त्यांची प्रॉफिटेबिलिटी कमी होण्याची दाट शक्यता आहे.