भारताने २०४७ पर्यंत १०० GW अणुऊर्जा निर्मितीचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. यासाठी एकूण **₹१५ लाख कोटींची** गुंतवणूक आवश्यक असून, 'SHANTI Act' अंतर्गत खासगी कंपन्या **३० GW** क्षमतेसाठी **₹७.५ लाख कोटींची** गुंतवणूक करणार आहेत.
अणुऊर्जेचा नवा अध्याय
देशाच्या ऊर्जा धोरणात आता मोठा बदल होणार आहे. २०४७ पर्यंत १०० GW अणुऊर्जा निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सरकार सज्ज झाले आहे. डिसेंबर २०२५ मध्ये लागू झालेल्या 'SHANTI Act' मुळे आतापर्यंत सरकारी मक्तेदारी असलेल्या या क्षेत्रात आता खासगी कंपन्यांनाही प्रवेश मिळणार आहे. २०३५-३६ पर्यंत भारताची पीक पॉवर डिमांड ४५९ GW पर्यंत पोहोचणार असल्याचा अंदाज आहे, हे लक्षात घेता अणुऊर्जेची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
गुंतवणुकीचे गणित आणि संधी
या प्रकल्पासाठी एकूण ₹१५ लाख कोटींची मोठी गुंतवणूक अपेक्षित आहे. यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांसोबतच खासगी कंपन्यांचा ₹७.५ लाख कोटींचा वाटा असेल, ज्यातून ३० GW वीज निर्मिती क्षमता उभी केली जाईल. सौर आणि पवन ऊर्जेच्या तुलनेत अणुऊर्जा ही 'बेस लोड' (Base Load) पुरवठा करणारी ठरणार आहे, जी २४ तास अखंड वीज पुरवठा करेल.
खासगी क्षेत्रासमोरची आव्हाने
कल्पक्कम येथील Prototype Fast Breeder Reactor (PFBR) ने एप्रिल २०२६ मध्ये पहिले यश मिळवले असले, तरी खासगी कंपन्यांसाठी ही वाट सोपी नाही. अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी ५ ते ७ वर्षे कालावधी लागतो, ज्यामुळे भांडवल दीर्घकाळ अडकून राहते. तसेच, प्रकल्पांना विलंब झाल्यास किंवा खर्च वाढल्यास कंपन्यांच्या ताळेबंदावर (Balance Sheet) कर्जाचा मोठा बोजा पडू शकतो.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
हा विभाग भविष्यात इंजिनिअरिंग, कन्स्ट्रक्शन आणि इक्विपमेंट पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांसाठी मोठी संधी ठरू शकतो. मात्र, टॅरिफ पॉलिसी आणि सरकारी नियमावलीवर या प्रकल्पांची नफाक्षमता (Profitability) अवलंबून असेल. सुरक्षितता आणि कडक नियम यांमुळे प्रकल्पांना मंजुरी मिळवताना कायदेशीर क्लिष्टता येऊ शकते, हे गुंतवणूकदारांनी ध्यानात घेणे गरजेचे आहे.