भारताने २०३० पर्यंत **५०० GW** रिन्यूएबल एनर्जीचे उद्दिष्ट ठेवले असून, यासाठी **$२२० अब्ज** गुंतवणुकीची गरज आहे. डेटा सेंटर्सशी वाढती स्पर्धा पाहता, 'भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट' मध्ये गुंतवणुकीचे हे मोठे आव्हान कसे पेलणार, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
गुंतवणुकीचा अवाढव्य टार्गेट
नवे आणि नूतनीकरणक्षम ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New & Renewable Energy) नवी दिल्लीत २ ते ५ नोव्हेंबर २०२६ दरम्यान 'भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट आणि एक्सपो २०२६' आयोजित करत आहे. देशाचे ५०० गीगावॅट (GW) नॉन-फॉसिल इंधन क्षमतेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी भारताला अतिरिक्त $२२० अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. ही मोठी तूट भरून काढण्यासाठी जागतिक गुंतवणूकदार आणि स्थानिक तज्ज्ञ एका व्यासपीठावर येणार आहेत.
भांडवलासाठी चढाओढ
सध्या रिन्यूएबल सेक्टरसमोर एक मोठे आव्हान म्हणजे 'कॅपिटल'ची स्पर्धा. डेटा सेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चरची मागणी जगभरात वाढत असून, २०२८ पर्यंत त्यासाठी $१.१ ट्रिलियन भांडवलाची गरज भासेल असा अंदाज आहे. रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स हे भांडवलप्रधान (Capital Intensive) असल्याने त्यांना दीर्घकालीन आणि स्वस्त कर्जाची गरज असते. अशा स्थितीत डेटा सेंटर्सच्या तुलनेत ही गुंतवणूक किती आकर्षक राहते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदारांचे लक्ष केवळ फंड उभारणीवर नाही, तर जमिनीचे अधिग्रहण (Land Acquisition), ग्रीड कनेक्टिव्हिटी आणि सरकारी वीज वितरण कंपन्यांचे (Discoms) आर्थिक आरोग्य यासारख्या आव्हानांवर आहे. Adani Green Energy, Tata Power, आणि JSW Energy यांसारख्या कंपन्या या क्षेत्रात आघाडीवर आहेत. मात्र, त्यांची कामगिरी ही कमी दरात कर्ज मिळवण्याच्या आणि प्रकल्प विनाअडथळा पूर्ण करण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून आहे.
या समिटमधून जर स्वस्त कर्ज आणि स्थानिक उत्पादनाला (Manufacturing) प्रोत्साहन देणारी धोरणे जाहीर झाली, तर ती या क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी गेम चेंजर ठरू शकतात.