भारताला रशियन क्रूड ऑईल आयातीवर अमेरिकेकडून अधिकृत 'वाफेअर' (Waiver) मिळाले आहे. यामुळे रशियन तेलावर लादल्या जाणाऱ्या संभाव्य **100%** टॅरिफचा धोका टळला आहे. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी स्पष्ट केले आहे की, भारताच्या रशियन तेलाच्या पुरवठ्यावर कोणताही दबाव नाही, जे सध्या भारताच्या एकूण गरजेच्या **44%** आहे.
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी पुष्टी केली आहे की, भारताला रशियन ऊर्जा आयातीबाबत अमेरिकेकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. 'ग्रॅहम ॲक्ट' (Graham Act) अंतर्गत रशियन क्रूडवर लादल्या जाणाऱ्या 100% टॅरिफपासून भारत आता सुरक्षित आहे. या निर्णयामुळे भारतीय ऊर्जा क्षेत्रातील अनिश्चितता दूर झाली असून, इंधन आयातीच्या खर्चावर होणारा मोठा फटका वाचला आहे.
रिफायनरी कंपन्यांवर काय परिणाम?
सध्या भारताच्या एकूण तेलाच्या गरजेपैकी 44% वाटा रशियन क्रूडचा आहे. इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन (IOC), BPCL आणि HPCL यांसारख्या कंपन्यांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जर 100% टॅरिफ लागू झाला असता, तर कच्च्या मालाचा खर्च प्रचंड वाढून कंपन्यांच्या नेट प्रॉफिटवर (Net Profit) दबाव आला असता आणि पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असती.
डिप्लोमॅटिक आणि स्ट्रॅटेजिक बदल
या घडामोडी दरम्यान, अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ हे रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या जामनगर येथील रिफायनरीला भेट देणार आहेत. जागतिक ऊर्जा व्यापारात अशा 'वाफेअर'चा वापर कूटनीती म्हणून केला जात असला तरी, भारतासाठी ही तात्पुरती मोठी दिलासा देणारी बातमी आहे.
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने सांगायचे तर, रिफायनरी क्षेत्रासाठी इंधन दरातील अस्थिरतेचा धोका सध्या टळला आहे. मात्र, जागतिक राजकारण आणि भविष्यातील अमेरिकेचे धोरण यावर लक्ष ठेवणे आवश्यक ठरेल. कंपन्यांच्या मार्जिनवर याचा सकारात्मक परिणाम पाहायला मिळू शकतो.