भारताने ग्रीन हायड्रोजन क्षेत्रात मोठी प्रगती केली असून, **५.५ लाख मेट्रिक टन** उत्पादनासाठी ऑफटेक करार पूर्ण केले आहेत. यामध्ये **९०,००० कोटींची** गुंतवणूक होणार असून, Reliance Industries आणि AM Green सारख्या कंपन्यांना यामुळे मोठा फायदा होणार आहे.
भारताच्या हरित ऊर्जेच्या प्रवासात एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला गेला आहे. देशातील २३ आघाडीच्या कंपन्यांनी प्रतिवर्षी ५.५ लाख मेट्रिक टन ग्रीन हायड्रोजनच्या ऑफटेक करारांवर स्वाक्षरी केली आहे. ऑफटेक करार म्हणजे उत्पादनापूर्वीच खरेदीदाराकडून ठराविक प्रमाणात माल खरेदी करण्याचे दिलेले आश्वासन. यामुळे कंपन्यांना निश्चित महसूल (Guaranteed Revenue) मिळण्यास मदत होते आणि मोठ्या पायाभूत सुविधांसाठी गुंतवणूक उभारणे सोपे जाते.\n\n### गुंतवणुकीचा आकडा आणि प्रमुख कंपन्या\n\nया संपूर्ण प्रकल्पासाठी ९०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. यामध्ये Reliance Industries, AM Green आणि ACME Group सारख्या दिग्गज कंपन्या पुढाकार घेत आहेत. या कंपन्या केवळ देशांतर्गत मागणी पूर्ण करणार नाहीत, तर जर्मनी, जपान आणि युरोपमधील देशांना 'ग्रीन अमोनिया'ची निर्यात करणार आहेत. ग्रीन अमोनियाची साठवणूक आणि वाहतूक शुद्ध हायड्रोजनच्या तुलनेत सोपी असल्याने त्यावर अधिक भर दिला जात आहे.\n\n### सरकारी मदतीचा हात (SIGHT Program)\n\nया क्षेत्राला बळ देण्यासाठी सरकारने 'SIGHT' (Strategic Interventions for Green Hydrogen Transition) कार्यक्रम राबवला आहे, ज्यासाठी १९,७४४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे महागड्या ग्रीन हायड्रोजन आणि स्वस्त जीवाश्म इंधन यांच्यातील किमतीची तफावत कमी होण्यास मदत होईल. तसेच, Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum आणि Hindustan Petroleum यांसारख्या सरकारी कंपन्या स्वतःच्या रिफायनरीमध्ये या तंत्रज्ञानाचा वापर करून कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्याच्या मोहिमेत सामील झाल्या आहेत.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा (Risks)\n\nगुंतवणूकदारांनी ही सकारात्मक बातमी ऐकताना काही आव्हानांकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. मोठ्या प्रमाणावरील कॅपिटल एक्सपेंडिचरमुळे कंपन्यांवर सुरुवातीच्या काळात कर्जाचा (Debt) बोजा वाढू शकतो. तसेच, पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि तांत्रिक क्लिष्टतेमुळे प्रकल्प रखडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जागतिक स्तरावर इतर देशांशी स्पर्धा करताना उत्पादनाचा खर्च स्पर्धात्मक ठेवणे हे कंपन्यांसमोर मोठे आव्हान असेल. आगामी काही तिमाहीत कंपन्यांच्या प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्टवर लक्ष ठेवणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.