केंद्र सरकारने पेट्रोलच्या निर्यातीवरील टॅक्स पूर्णपणे हटवला आहे, तर दुसरीकडे डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) वरील शुल्कात वाढ केली आहे. जागतिक बाजारातील अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचा हा निर्णय रिफायनिंग कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर परिणाम करू शकतो.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादनांच्या निर्यात शुल्कात (Export Duty) त्वरित प्रभावाने बदल जाहीर केले आहेत. यानुसार, पेट्रोलच्या निर्यातीवर लादलेला ₹2.50 प्रति लिटर असलेला स्पेशल ॲडिशनल एक्साईज ड्युटी आता काढून टाकण्यात आला आहे.
डिझेल आणि ATF वर वाढला बोजा
एकीकडे पेट्रोलला दिलासा मिळाला असला तरी, इतर इंधनांवर कर वाढवण्यात आला आहे. डिझेलच्या निर्यात शुल्कात ₹3 प्रति लिटरची वाढ करण्यात आली असून, आता नवा दर ₹11.50 प्रति लिटर झाला आहे. तसेच, एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) वरील शुल्क ₹10.50 वरून वाढवून ₹11 प्रति लिटर करण्यात आले आहे.
'विंडफॉल टॅक्स'चा उद्देश काय?
याला 'विंडफॉल टॅक्स' म्हटले जाते. जेव्हा जागतिक स्तरावर इंधनाचे दर वाढतात, तेव्हा रिफायनिंग कंपन्यांना मोठा नफा होतो. हा जास्तीचा नफा सरकारच्या तिजोरीत जमा करण्यासाठी आणि देशांतर्गत बाजारात इंधनाचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सरकार अशा प्रकारे टॅक्सचे दर बदलत असते.
कोणत्या कंपन्यांवर परिणाम होईल?
या धोरणाचा थेट फटका मोठ्या रिफायनिंग कंपन्यांना बसतो. यामध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) सारख्या खाजगी क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यांसह, सरकारी तेल कंपन्या जसे की इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) यांचा समावेश होतो. कर वाढवल्यामुळे या कंपन्यांच्या प्रति लिटर नफ्यावर दबाव येऊ शकतो.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने काय पहावे?
जागतिक बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या किमती आणि भू-राजकीय स्थिती (Geopolitics) याचा थेट संबंध या टॅक्स धोरणाशी आहे. इंधन पुरवठ्यामध्ये स्थिरता राखण्यासाठी सरकार आगामी काळातही अशा बदलांचा वापर एक साधन म्हणून करू शकते, त्यामुळे रिफायनिंग क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांनी या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.