वाढत्या खर्चामुळे त्रस्त असलेल्या वीज कंपन्यांसाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता थर्मल पॉवर प्लांटमध्ये परदेशी कोळसा मिसळण्याचे (Coal Blending) अनिवार्य बंधन रद्द करण्यात आले आहे, ज्यामुळे आता पूर्णपणे देशांतर्गत उत्पादनावर भर दिला जाईल.
वीज कंपन्यांच्या नफ्यावर होणार सकारात्मक परिणाम
आतापर्यंत वीज कंपन्यांना परदेशी कोळसा महागड्या दरात विकत घेऊन तो देशांतर्गत कोळशासोबत मिसळावा लागत होता. यामुळे कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग कॉस्टवर प्रचंड ताण येत असे आणि तो ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे कठीण व्हायचे. आता स्वस्त देशांतर्गत कोळशावर अवलंबून राहिल्यामुळे कंपन्यांचे मार्जिन सुधारण्यास मदत होऊ शकते. अर्थात, हे सर्व कंपन्यांच्या कोळसा साठा (Coal Linkage) व्यवस्थापनावर अवलंबून असेल.
Coal India समोर वाढते आव्हान
आयात बंद झाल्यामुळे आता संपूर्ण जबाबदारी Coal India वर आली आहे. सरकारकडून कंपनीला उत्पादनात मोठी वाढ करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, हे एक दुधारी शस्त्र आहे—जर उत्पादनात किंवा पुरवठ्यात थोडाही विलंब झाला, तर वीज निर्मितीवर थेट परिणाम होऊ शकतो.
लॉजिस्टिक आणि सप्लाय चेनचा धोका
आयातीचा आधार निघून गेल्याने आता कोळसा वाहतुकीची कार्यक्षमता अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. Indian Railways च्या माध्यमातून कोळसा रेक्स (Rakes) वेळेवर पोहोचवणे हे एक मोठे आव्हान असेल. जर वाहतूक साखळीत अडथळे आले, तर कोळशाचा तुटवडा निर्माण होऊन वीज टंचाईचे संकट उद्भवू शकते.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
येणाऱ्या काळात Coal India चे मासिक उत्पादन आकडे आणि मुख्य वीज केंद्रांमधील कोळशाचा साठा (Inventory Levels) यावर बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. जर कंपन्यांनी स्वस्त कोळशाचा लाभ घेत नफा वाढवला, तर शेअर बाजारात त्याचे सकारात्मक पडसाद उमटू शकतात.