2025 मध्ये रशियन क्रूड ऑईलची आयात **$43 बिलियन** वर पोहोचली असून 2026 च्या सुरुवातीला यात **25%** वाढ झाली आहे. स्वस्त इंधनाचा फायदा मिळत असला तरी, अमेरिकन टॅरिफ आणि रशियन पायाभूत सुविधांवरील हल्ल्यांमुळे गुंतवणूकदारांनी सावध राहण्याची गरज आहे.
भारत आणि रशिया यांच्यातील ऊर्जा भागीदारी अधिक घट्ट होत आहे. 2025 या वर्षात भारताने रशियाकडून $43 बिलियन किमतीचे क्रूड ऑईल आयात केले आहे. 2026 च्या पहिल्या सहामाहीत आयात होणाऱ्या तेलाच्या प्रमाणात 25% नी वाढ झाली आहे. Indian Oil Corporation आणि Nayara Energy सारख्या कंपन्या गुजरातच्या वाडिनार रिफायनरीमध्ये या क्रूडवर प्रक्रिया करत आहेत, ज्याचा फायदा इनपुट कॉस्ट कमी करण्यासाठी होत आहे.
धोरणात्मक गुंतवणूक आणि कॉर्पोरेट रिस्क
केवळ तेलाचा व्यापारच नाही, तर ONGC Videsh, Oil India आणि Indian Oil Corporation सारख्या सरकारी कंपन्यांनी रशियाच्या Sakhalin-1, Vankorneft आणि Taas-Yuriakh सारख्या मोठ्या प्रकल्पांमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. याव्यतिरिक्त, कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्प (Kudankulam nuclear power plant) हा भविष्यातील आण्विक सहकार्याचा मुख्य आधार आहे.
वाढते धोके आणि आव्हाने
सध्याच्या सकारात्मक वातावरणात काही गंभीर धोकेही दडलेले आहेत. रशियन रिफायनिंग आणि पोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरवर होणाऱ्या ड्रोन हल्ल्यांमुळे पुरवठ्यावर परिणाम होत आहे. तसेच, चीनकडून रशियन तेलाची वाढती मागणी भारतासमोरील स्वस्त तेलाचा फायदा कमी करू शकते. यासोबतच, अमेरिकेचे नवीन टॅरिफ धोरण आणि रशियावरील आंतरराष्ट्रीय निर्बंध (Sanctions) Nayara Energy सारख्या कंपन्यांच्या कामकाजावर परिणाम करू शकतात, कारण या कंपनीत Rosneft चा 49.13% वाटा आहे.
गुंतवणूकदारांनी आता या ट्रेड फ्लोच्या स्थिरतेवर आणि अमेरिकन सरकारच्या धोरणांवर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.