PM Surya Ghar योजनेअंतर्गत देशातील निवासी रूफटॉप सोलर क्षमतेने १६ GW चा महत्त्वाचा टप्पा पार केला आहे. मात्र, ऑगस्ट महिन्यात नवीन इन्स्टॉलेशन्समध्ये ११.६% ची घट झाल्याने चिंतेचे वातावरण आहे.
देशातील निवासी रूफटॉप सोलर क्षेत्राने ऑगस्ट २०२६ मध्ये एक मोठा टप्पा गाठला असून, PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana अंतर्गत एकूण क्षमता १६,००० MW च्या पुढे गेली आहे. या योजनेमुळे घराघरांत सोलर ऊर्जा पोहोचत असून, आता नागरिक स्वतः वीज वापरून अतिरिक्त वीज ग्रीडला विकत आहेत. ऑगस्ट अखेरपर्यंत, या योजनेद्वारे ८ कोटींहून अधिक अर्ज प्रक्रिया पूर्ण झाले असून, ५४ लाख कुटुंबांना याचा लाभ मिळत आहे. यासाठी सरकारने तब्बल ₹३०,८८५ कोटींची सबसिडी वितरीत केली आहे.
इन्स्टॉलेशनचा वेग मंदावला
एकीकडे हा मोठा टप्पा गाठला असला तरी, नवीन इन्स्टॉलेशन्सच्या वेगात घट दिसून येत आहे. ऑगस्टमध्ये १,४०७ MW क्षमतेची भर पडली, जी जुलैच्या १,५९२ MW च्या तुलनेत ११.६% ने कमी आहे. राज्यनिहाय विचार करता, उत्तर प्रदेश २२८.९५ MW सह आघाडीवर आहे, तर त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र २१२.५१ MW आणि आंध्र प्रदेश १९२.३९ MW वर आहेत.
आव्हाने काय आहेत?
या मंदावलेल्या गतीमागे काही तांत्रिक आणि संरचनात्मक कारणे आहेत. प्रामुख्याने सोलर मॉड्यूल्स आणि सेल्सच्या उत्पादन क्षमतेत तफावत असल्याचे दिसून येत आहे. 'डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट्स' (DCR) च्या कडक अंमलबजावणीमुळे विशिष्ट मॉड्यूल्सची उपलब्धता मर्यादित झाली आहे, ज्यामुळे इन्स्टॉलर्स आणि ग्राहकांसाठी खर्च वाढला आहे. वाढत्या किमतींमुळे प्रकल्प पूर्ण होण्याचा वेगही मंदावला आहे.
सरकारची पुढील पावले
क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने (Ministry of New and Renewable Energy) आता इनव्हर्टर उत्पादकांसाठी रिअल-टाइम जनरेशन डेटा देणे बंधनकारक केले आहे. यामुळे प्रकल्पांच्या कामगिरीवर लक्ष ठेवणे सोपे होईल. गुंतवणूकदार आणि उद्योगांसाठी आता सोलर मॉड्यूलच्या किमतीत स्थिरता आणि सबसिडी प्रक्रियेचा वेग हे दोन महत्त्वाचे घटक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.