सप्टेंबर २०२६ मध्ये भारताने आखाती देशांकडून क्रूड ऑईल आयात वाढवून **२.८ दशलक्ष बॅरल्स** प्रतिदिन केली आहे. रशियन तेलावरील सवलत **$१ ते $२** प्रति बॅरलवर आल्याने, भारतीय रिफायनरीजनी इंधन खर्च कमी करण्यासाठी जवळच्या गल्फ मार्गांचा आधार घेतला आहे.
सप्टेंबर २०२६ मध्ये भारताच्या ऊर्जा आयात धोरणात मोठा बदल पाहायला मिळाला आहे. भारताने पुन्हा एकदा आखाती देशांकडून क्रूड ऑईल घेण्यावर भर दिला असून, आयात २.८ दशलक्ष बॅरल्स प्रतिदिनवर पोहोचली आहे. या बदलत्या धोरणामुळे भारताच्या एकूण आयात टोपलीत रशियन तेलाचा वाटा मागील महिन्यातील ४६.६% वरून थेट ३३.५% पर्यंत खाली आला आहे.
गणित का बदलले?
गेल्या दोन वर्षांपासून रशियन क्रूडवर $१० पेक्षा जास्त सवलत (Discount) मिळत होती, त्यामुळे लांबचा प्रवास करूनही ते परवडत होते. मात्र, आता हे डिस्काउंट घटून केवळ $१ ते $२ प्रति बॅरलवर आले आहे. यामुळे रशियन तेलाच्या वाहतुकीचा खर्च आता रिफायनरीजना परवडणारा राहिलेला नाही.
गल्फ देशांची सरशी
आता रिफायनरीज 'टोटल लँडेड कॉस्ट' (Total Landed Cost) वर लक्ष केंद्रित करत आहेत. इराक आणि UAE हे देश भारताच्या जवळ असल्याने वाहतुकीचा वेळ आणि खर्च दोन्ही वाचत आहेत. याचा थेट फायदा इराकच्या निर्यातीला झाला असून, त्यांची भारताला होणारी निर्यात ऑगस्टच्या १,७१,००० बॅरल्स वरून सप्टेंबरमध्ये ८,३०,००० बॅरल्स प्रतिदिन इतकी वाढली आहे.
भविष्यात Brent क्रूड आणि रशियन Urals मधील दरी (Spread) वाढल्यास रशियन तेलाची मागणी पुन्हा वाढू शकते, अन्यथा गल्फ देशांकडून होणारी आयात अशीच सुरू राहील असे चित्र सध्या दिसत आहे.
