2025 मध्ये दोन टेंडर्सना प्रतिसाद न मिळाल्याने भारताच्या ऑफशोअर विंड सेक्टरला धक्का बसला होता. आता सरकार ब्रिटन आणि नेदरलँड्सच्या तज्ज्ञांच्या मदतीने धोरणात बदल करत आहे, जेणेकरून 2030 पर्यंत **107 GW** क्षमतेचे उद्दिष्ट गाठता येईल.
भारत आता आपल्या ऑफशोअर विंड एनर्जी सेक्टरला चालना देण्यासाठी धोरणांमध्ये मोठे बदल करत आहे. वर्ष 2025 मध्ये तामिळनाडूच्या किनारपट्टीवरील 4 GW आणि गुजरातच्या किनारपट्टीवरील 500 MW क्षमतेचे दोन मोठे प्रकल्प टेंडर्सच्या अभावी रद्द करावे लागले होते. या पार्श्वभूमीवर, नवीन आणि नूतनीकरणक्षम ऊर्जा मंत्रालयाने (MNRE) आता ब्रिटन आणि नेदरलँड्समधील तांत्रिक तज्ज्ञांशी हातमिळवणी केली आहे.
गुंतवणुकीपुढील प्रमुख आव्हाने
ऑफशोअर विंड प्रोजेक्ट्सचा खर्च हा ऑनशोअर विंड प्रकल्पांच्या तुलनेत 4 पट जास्त आहे. यामुळे डेव्हलपर्स या प्रकल्पांकडे पाठ फिरवत आहेत. तसेच, बंदरांच्या पायाभूत सुविधांची कमतरता आणि दीर्घकालीन आर्थिक पाठिंब्याबाबतची अनिश्चितता हे मोठे अडथळे ठरत आहेत. खाजगी गुंतवणूकदारांना यात नफ्याची स्पष्ट चिन्हे दिसत नसल्याने ते सावध पवित्रा घेत आहेत.
सरकारची पुढील पावले
सरकारने या प्रकल्पांमधील जोखीम कमी करण्यासाठी तामिळनाडू किनारपट्टीवर जिओफिजिकल आणि जिओटेक्निकल सर्व्हे पूर्ण केले आहेत. यामुळे भविष्यातील बिडर्सना जमिनीची किंवा समुद्राच्या तळाची स्थिती अधिक स्पष्टपणे समजेल. भारताने 2030 पर्यंत एकूण 107 GW विंड एनर्जी क्षमतेचे मोठे लक्ष्य ठेवले आहे, जे सध्याच्या 58 GW च्या तुलनेत खूप जास्त आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
गुंतवणूकदारांनी आता सरकारी टेंडर्सच्या अटींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. सरकार भविष्यात कोणते नवीन आर्थिक प्रोत्साहन किंवा पायाभूत सुविधांसाठी मदतीची घोषणा करते, यावर या प्रकल्पांचे यश अवलंबून असेल. जोपर्यंत स्ट्रक्चरल अडथळे दूर होत नाहीत, तोपर्यंत हा क्षेत्र सावध भूमिकेतच राहण्याची शक्यता आहे.