केंद्र सरकारने २०२६-२७ च्या टेंडरमध्ये उसाचा रस आणि साखरेचा पाक इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरण्यावर बंदी घातली आहे. देशांतर्गत अन्नाची सुरक्षा लक्षात घेता घेतलेल्या या निर्णयामुळे साखर उत्पादक कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
भारत सरकारने २०२६-२७ या वर्षासाठी इथेनॉल ब्लेंडिंग धोरणात धोरणात्मक बदल करत, इंधन निर्मितीपेक्षा देशांतर्गत साखरेच्या उपलब्धतेला प्राधान्य दिले आहे. ताज्या सरकारी निर्देशानुसार, आता नवीन टेंडरमध्ये ऊस रस, साखरेचा पाक (Sugar Syrup) आणि बी-हेवी मोलॅसिसचा वापर करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. महाराष्ट्रासह प्रमुख साखर उत्पादक राज्यांमध्ये झालेल्या अपुऱ्या पावसामुळे साखरेची टंचाई निर्माण होऊन महागाई वाढण्याची भीती असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सरकारचे २०% इथेनॉल ब्लेंडिंगचे लक्ष्य कायम असले, तरी नवीन नियमांमुळे उद्योगासमोर मोठी आव्हाने उभी राहिली आहेत. साखरेपासून मिळणाऱ्या कच्च्या मालावर बंदी घालण्यासोबतच, सरकारने मका आधारित इथेनॉलचा खरेदी दर ₹७१.८६ वरून कमी करून ₹६८.८६ प्रति लिटर केला आहे. या दुहेरी मारामुळे डिस्टिलरीजच्या ऑपरेटिंग मार्जिनवर मोठा दबाव येण्याची शक्यता आहे.
या सरकारी निर्णयाचा फटका शेअर बाजारातील साखर कंपन्यांना बसला आहे. Balrampur Chini Mills आणि EID Parry यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांचे शेअर्स ६% पर्यंत घसरले आहेत. गुंतवणूकदारांना आता चिंता आहे की, साखर आधारित प्लांटची क्षमता कशी वापरली जाईल आणि कंपन्या धान्य आधारित इथेनॉल निर्मितीकडे वळताना मार्जिन कशा टिकवतील.
येणाऱ्या काही तिमाहींमध्ये कंपन्या आपली उत्पादन रणनीती कशी बदलतात आणि कच्च्या मालाचे व्यवस्थापन कसे करतात, याकडे बाजाराचे लक्ष असेल.