जागतिक व्यापाराच्या बदलत्या समीकरणांमुळे भारताने आता केनियाला इंधन पुरवठ्यामध्ये संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबियाला मागे टाकले आहे. यामुळे भारतीय रिफायनरीजच्या निर्यातीत मोठी वाढ झाली असली तरी, गुंतवणूकदारांनी विंडफॉल टॅक्स (Windfall Tax) आणि वाढत्या लॉजिस्टिक खर्चावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
केनियाच्या इंधन आयात धोरणात एक मोठा बदल दिसून आला आहे. जागतिक स्तरावर, विशेषतः अमेरिका आणि इराणमधील तणावामुळे इंधन पुरवठ्याचे मार्ग विस्कळीत झाले आहेत. अशा परिस्थितीत, भारत केनियासाठी पेट्रोल आणि डिझेलचा सर्वात मोठा पुरवठादार म्हणून समोर आला आहे. मार्केट इंटेलिजन्स फर्म Kpler च्या आकडेवारीनुसार, केनियाने आता आपल्या खरेदीसाठी भारतीय रिफायनरीजवर मोठी भिस्त ठेवली आहे.
गुजरातच्या रिफायनरीजची भूमिका
गुजरातस्थित जामनगर रिफायनरी संकुलातून होणारी इंधन निर्यात मोम्बासा बंदरापर्यंत मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. भारताकडे २५० दशलक्ष टनांपेक्षा अधिक रिफायनिंग क्षमता आहे, ज्यामुळे विविध प्रकारच्या क्रूड ऑइलवर प्रक्रिया करून वेळेवर पुरवठा करणे भारताला शक्य झाले आहे. जुलै महिन्यात आफ्रिकेला होणाऱ्या पेट्रोलियम उत्पादनांच्या निर्यातीत वार्षिक ६६% वाढ नोंदवण्यात आली आहे, जे या बदलाचे मोठे लक्षण आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत आव्हाने?
ही वाढ सकारात्मक असली तरी, रिफायनरीजच्या नफ्यावर (Margins) काही गोष्टींचा परिणाम होऊ शकतो:
- विंडफॉल टॅक्स (SAED): भारत सरकारने डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्यूलवर लादलेला विंडफॉल टॅक्स नफ्यावर दबाव आणू शकतो.
- लॉजिस्टिक खर्च: अमेरिका आणि लॅटिन अमेरिकेतून क्रूड ऑइल आयात करणे हे आखाती देशांतून येणाऱ्या तेलापेक्षा महाग पडते. यामुळे शिपिंग आणि इन्शुरन्सचा खर्च वाढला आहे.
येणाऱ्या काळात जागतिक भू-राजकीय तणाव आणि सरकारचे निर्यात कराबाबतचे धोरण भारतीय ऊर्जा कंपन्यांच्या शेअर्सवर परिणाम करेल, त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांच्या तिमाही निकालांकडे बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे.