भारताच्या रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टरने इतिहास रचला आहे. आर्थिक वर्ष २०२७ च्या दुसऱ्या तिमाहीत रिन्यूएबल वीज निर्मिती (मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पांशिवाय) **१०१ बिलियन युनिट्सवर** पोहोचली आहे. सोलर आणि विंड पॉवरमुळे कोळशावरील अवलंबित्व कमी होत असले तरी, ग्रीडच्या अडचणींमुळे **१.८ बिलियन युनिट्स** वीज वाया गेल्याचे समोर आले आहे.
भारताच्या ऊर्जा क्षेत्राने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या दुसऱ्या तिमाहीत एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशनने पहिल्यांदाच १०० बिलियन युनिट्स (BU) ची मर्यादा ओलांडली असून, एकूण निर्मिती १०१ BU वर पोहोचली आहे. यात मोठ्या जलविद्युत आणि अणुऊर्जेचा समावेश केल्यास, नॉन-फॉसिल फ्युएल जनरेशन १७७ BU च्या विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहे.
वाढती मागणी आणि कोळशाचा वापर
१६ जुलै २०२६ रोजी देशातील विजेची मागणी विक्रमी २७० गिगावॅट (GW) वर पोहोचली होती, जी मागील वर्षीच्या तुलनेत १८% जास्त आहे. मागणी वाढूनही औष्णिक वीज प्रकल्पांचा वापर (Plant Load Factor) ७३% वरून ६८% वर खाली आला आहे. हे स्पष्ट करते की दिवसाची विजेची गरज आता सोलर आणि विंड पॉवरद्वारे मोठ्या प्रमाणावर पूर्ण केली जात आहे.
ग्रीड इन्फ्रास्ट्रक्चरपुढील आव्हाने
निर्मितीचे आकडे उत्साहवर्धक असले तरी, ग्रीडच्या कमतरतेमुळे मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. जुलै आणि ऑगस्ट २०२६ दरम्यान, ट्रान्समिशन ग्रीड ही वीज सामावून घेऊ न शकल्यामुळे सुमारे १.८ बिलियन युनिट्स वीज वाया गेली. रिन्यूएबल कंपन्यांसाठी हे एक प्रकारचे महसूल नुकसानच आहे, कारण निर्मिती करूनही ती विकता येत नाही.
कोळसा साठ्याची स्थिती आणि गुंतवणूकदारांसाठी इशारा
जरी रिन्यूएबल एनर्जी वाढत असली, तरी भारताची दोन तृतीयांश वीज आजही कोळशावर अवलंबून आहे. ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत, कोळसा प्रकल्पांमधील साठा आवश्यक पातळीच्या केवळ ३६% होता. कोळसा पुरवठा साखळीतील कोणताही अडथळा देशाच्या वीज प्रणालीला धोक्यात आणू शकतो.
गुंतवणूकदारांनी आता केवळ वीज निर्मिती क्षमतेकडे न पाहता, ट्रान्समिशन आणि ग्रीड इन्फ्रास्ट्रक्चरमधील गुंतवणुकीच्या वेगाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे, जेणेकरून विजेची नासाडी कमी होईल.