भारताच्या रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टरने एप्रिल ते ऑगस्ट २०२६ या ५ महिन्यांच्या कालावधीत १७७.६६ अब्ज युनिट्स वीज निर्मिती केली असून, वार्षिक उद्दिष्टाच्या ५५% टप्पा ओलांडला आहे. जरी ग्रीन एनर्जीचा वाटा वाढत असला, तरी सध्या ६९% वीज निर्मितीसाठी अजूनही कोळशावरच अवलंबून राहावे लागत आहे.
केंद्रीय वीज प्राधिकरणाच्या (Central Electricity Authority) ताज्या आकडेवारीनुसार, भारताने हरित ऊर्जेच्या निर्मितीत मोठी झेप घेतली आहे. एप्रिल ते ऑगस्ट २०२६ या काळात १७७.६६ अब्ज युनिट्स वीज केवळ अक्षय ऊर्जा स्रोतांतून तयार झाली आहे. यामुळे ३२५ अब्ज युनिट्सचे वार्षिक लक्ष्य सहज पार करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
हायड्रो पॉवरचा वाटा
जेव्हा आपण मोठ्या हायड्रोइलेक्ट्रिक प्रकल्पांचा विचार करतो, तेव्हा हा आकडा अधिक प्रभावी ठरतो. या कालावधीत एकूण २५३.५७ अब्ज युनिट्स वीज या स्रोतांतून मिळाली, जी भारताच्या एकूण ८८८.५३ अब्ज युनिट्सच्या उत्पादनापैकी २८.५% आहे. हे प्रमाण वार्षिक अंदाजापेक्षा (२४.२%) जास्त आहे.
हायड्रो क्षेत्र हवामानावर अवलंबून असल्याने ऑगस्टमध्ये उत्पादन १६.७% ने वाढले, मात्र यासाठी नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चरची भर पडली नव्हती, तर ते केवळ नैसर्गिक पावसाच्या लहरींवर आधारित होते.
कोळशाचे वर्चस्व कायम
हरित ऊर्जेच्या गप्पा होत असल्या तरी, २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी कोळशावर आधारित थर्मल पॉवरचे योगदान सुमारे १.४१ ट्रिलियन युनिट्स म्हणजेच एकूण उत्पादनाच्या ६९% राहण्याचा अंदाज आहे. ग्रिडला स्थिर ठेवण्यासाठी पारंपारिक ऊर्जा स्रोतांची मदत अजूनही अपरिहार्य आहे.
स्टोरेज तंत्रज्ञानावर भर
सौर आणि पवन ऊर्जेतील अस्थिरता पाहता, NTPC सारख्या कंपन्या आता 'कॉन्ट्रेटेड सोलर पॉवर' (Concentrated Solar Power) वर लक्ष केंद्रित करत आहेत. खावडा सोलर पार्कसारख्या ठिकाणी या तंत्रज्ञानाद्वारे वीज साठवणूक आणि ग्रीन हायड्रोजन निर्मितीसाठी प्रयत्न केले जात आहेत. गुंतवणूकदारांनी आता कंपन्यांच्या स्टोरेज-रेडी तंत्रज्ञान स्वीकारण्याच्या वेगाकडे आणि सरकारी धोरणांकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.