भारताची अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) क्षमता ३०० GW च्या पुढे गेली आहे. मात्र, ग्रीडमधील अडथळे आणि उत्पादनातील अतिरिक्त पुरवठ्यामुळे या क्षेत्रासमोर मोठी आव्हाने निर्माण झाली आहेत. २०२६ च्या सुरुवातीला ८,००० GWh पेक्षा जास्त वीज वाया गेल्याने डेव्हलपर्सच्या नफ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
भारताने जुलै २०२६ पर्यंत अक्षय ऊर्जेच्या क्षेत्रात ३०० GW ची ऐतिहासिक कामगिरी नोंदवली आहे. यात १६४ GW पेक्षा जास्त क्षमतेसह सोलर पॉवर आघाडीवर आहे. मात्र, ही आकडेवारी जितकी आश्वासक आहे, तितकीच या क्षेत्रातील गंभीर समस्या देखील समोर येत आहेत.
ग्रीडचे मोठे संकट
वीज निर्मिती आणि ट्रान्समिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर यांच्यातील ताळमेळ बिघडला आहे. राजस्थानसारख्या राज्यांतून वीज बाहेर काढणे कठीण होत आहे. २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीतच ८,१३३ GWh सोलर पॉवर ग्रीडमधून काढता आली नाही, ज्यामुळे कंपन्यांचे थेट आर्थिक नुकसान झाले आहे. सध्या २१ GW इतकी क्षमता 'Temporary General Network Access' (T-GNA) वर अवलंबून आहे, ज्यामुळे वीज पुरवठ्यात अस्थिरता निर्माण होऊन महसुलावर परिणाम होत आहे.
मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये ओव्हरसप्लाय
दुसरीकडे, सोलर मॉड्युल मॅन्युफॅक्चरिंग क्षमता २१० GW पर्यंत पोहोचली आहे, जी देशांतर्गत मागणीपेक्षा कितीतरी जास्त आहे. यामुळे छोट्या कंपन्यांना टिकून राहणे कठीण झाले असून, मॅन्युफॅक्चरर्सच्या नफ्यावर (Margins) दबाव वाढला आहे.
गुंतवणुकीसाठी धोक्याची घंटा
गेल्या पाच वर्षांत ट्रान्समिशन प्रकल्पांचे उद्दिष्ट केवळ ८०% पूर्ण झाले आहे. व्याजदर वाढ आणि मोठ्या कर्जाची गरज यामुळे हा सेक्टर सध्या संवेदनशील बनला आहे. आता गुंतवणूकदारांनी नवीन ग्रिड पॉलिसी आणि स्टोरेज सोल्यूशन्सच्या अंमलबजावणीकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे.