Central Transmission Utility of India ने Battery Energy Storage Systems (BESS) साठी नियमावली अधिक सुलभ केली आहे. आता कंपन्यांना ग्रीडच्या मंजुरीशिवाय आपली क्षमता वाढवता येणार असून, यामुळे वीज टंचाई आणि वाढत्या मागणीवर नियंत्रण मिळवणे सोपे होईल.
नियमावलीत नक्की काय बदल झाला?
Central Transmission Utility of India (CTUIL) ने आता डेव्हलपर्सना त्यांच्या बॅटरी स्टोरेज क्षमता (MWh) वाढवण्यासाठी पुन्हा एकदा ग्रीड कनेक्टिव्हिटीच्या मंजुरीची वाट पाहण्याची गरज उरलेली नाही. यापूर्वीच्या किचकट प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे प्रकल्पांच्या विस्तारावर मर्यादा येत होत्या, मात्र आता हा अडथळा दूर करण्यात आला आहे.
वाढत्या मागणीचा दबाव
भारतातील विजेची मागणी आता विक्रमी 269 GW पर्यंत पोहोचली आहे. जेव्हा सौर ऊर्जा उपलब्ध नसते, तेव्हा ग्रीडवर मोठा ताण येतो. अनेकदा Indian Energy Exchange (IEX) वर विजेचे दर प्रति युनिट ₹20 च्या उच्चांकी मर्यादेला स्पर्श करत आहेत. अशा वेळी बॅटरी स्टोरेज हे केवळ पर्यायी नसून ग्रीडच्या स्थिरतेसाठी एक अनिवार्य घटक बनले आहे.
कंपन्यांसाठी संधी
Tata Power, JSW Energy आणि Adani Green Energy यांसारख्या मोठ्या कंपन्या आता 'एनर्जी आर्बिट्रेज' (Energy Arbitrage) तंत्राचा वापर करू शकतील. याचा अर्थ दिवसा स्वस्त दरात बॅटरी चार्ज करणे आणि संध्याकाळच्या पीक अवर्समध्ये महागड्या दरात वीज ग्रीडला पुरवणे. या बदलामुळे कंपन्यांच्या महसूल क्षमतेत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी सावधगिरीचा सल्ला
जरी नियमावली सुलभ झाली असली, तरी बॅटरी तंत्रज्ञानाचा खर्च अजूनही जास्त आहे. केवळ ही परवानगी मिळाली म्हणजे नफा होईलच असे नाही, तर कंपन्या किती कार्यक्षमतेने 'डिस्पॅच सायकल्स' सांभाळतात आणि बाजारातील दरातील चढ-उतारांचा कसा फायदा घेतात, यावरच भविष्यातील परतावा अवलंबून असेल.