१९६० च्या सिंधू जल करारावर द हेग येथील आंतरराष्ट्रीय लवादाने दिलेल्या निकालाला भारताने स्पष्टपणे नाकारले आहे. या निर्णयामुळे जम्मू-काश्मीरमधील महत्त्वाच्या हायड्रोपॉवर प्रकल्पांच्या भविष्याबाबत आणि त्यांच्या वेळेवर पूर्ण होण्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
द हेग येथील 'परमनंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन'ने (PCA) ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी असा निकाल दिला की, १९६० चा सिंधू जल करार अजूनही पूर्णपणे लागू आहे आणि भारताने एप्रिल २०२५ मध्ये करार स्थगित करण्याचा घेतलेला निर्णय बेकायदेशीर आहे. लवादाने विशेषतः जम्मू-काश्मीरमधील 'राठले' जलविद्युत प्रकल्पाबाबत काही अंतरिम उपाययोजनाही सुचवल्या आहेत. मात्र, भारताने हा निकाल फेटाळताना असे म्हटले आहे की, लवादाची स्थापना नियमानुसार झालेली नाही आणि त्यांना भारताच्या सार्वभौम जल व्यवस्थापन निर्णयांवर अधिकारक्षेत्र नाही.
हायड्रोपॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चरवर परिणाम
हा वाद प्रामुख्याने चिनाब नदीच्या खोऱ्यातील जलसंपत्तीच्या वापराबद्दल आहे. येथे अनेक महत्त्वाचे वीज निर्मिती प्रकल्प आकाराला येत आहेत, ज्यात राठले (Ratle), पाकल दुल (Pakal Dul) आणि क्वार (Kwar) यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. NHPC Limited या प्रकल्पांमध्ये मोठी भूमिका बजावत असून, दीर्घकालीन स्थिरतेसाठी नियामक आणि कायदेशीर परिस्थिती स्पष्ट असणे अत्यंत गरजेचे आहे.
लवादाच्या या निर्णयामुळे प्रकल्पांच्या बांधकामाच्या कालमर्यादेत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. पायाभूत सुविधा क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्या आणि गुंतवणूकदारांसाठी, आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर संघर्षामुळे प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला विलंब लागणे हा सर्वात मोठा धोका आहे. जरी सरकार आपला विकास कार्यक्रम सुरूच राहणार असल्याचे सांगत असले, तरी सीमापार कायदेशीर वादामुळे वित्तपुरवठा आणि विमा मिळवताना आव्हाने येऊ शकतात.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
सध्याची परिस्थिती अजूनही अस्थिर आहे. एप्रिल २०२५ मधील घडामोडींनंतर भारत या करारावर ठाम आहे. ज्या गुंतवणूकदारांची नजर पॉवर आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रावर आहे, त्यांनी आता केंद्र सरकारच्या 'वीज मंत्रालय' किंवा 'परराष्ट्र मंत्रालया'च्या अधिकृत अपडेट्सवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या वेळापत्रकात काही बदल होतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. सरकारने जरी नद्यांच्या पाण्याचा जास्तीत जास्त वापर करण्यावर भर दिला असला, तरी वाढता कायदेशीर दबाव प्रकल्पांचा खर्च आणि नियोजनावर कसा परिणाम करतो, याकडे गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असायला हवे.