इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL) यांनी व्हेनेझुएला मधील Merey कच्च्या तेलाच्या 20 लाख बॅरल खरेदीचा निर्णय घेतला आहे. हा व्यवहार ट्रेडर ट्रॅफिगुरा (Trafigura) मार्फत झाला असून, एप्रिल महिन्याच्या उत्तरार्धात हे तेल भारतात पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. HPCL साठी व्हेनेझुएलाच्या तेलाची ही पहिलीच खरेदी असेल, तर IOC 2024 मध्ये या देशातून तेल आयात केल्यानंतर पुन्हा एकदा व्यवहार करत आहे. या धोरणात्मक खरेदीमुळे भारताच्या ऊर्जा आयात धोरणात मोठा बदल दिसतोय. ऊर्जेच्या पुरवठ्यात विविधता आणणे आणि संभाव्यतः कमी खर्चात कच्चे तेल मिळवणे, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. जागतिक ऊर्जा बाजारातील गुंतागुंत आणि बदलत्या भू-राजकीय समीकरणांमध्ये भारताची ऊर्जा सुरक्षा वाढवण्यासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते.
सध्या जागतिक स्तरावर ऊर्जा व्यापार आणि भू-राजकीय घडामोडींमध्ये मोठे बदल होत आहेत. 3 फेब्रुवारी 2026 रोजी झालेल्या भारत-अमेरिका व्यापार करारानंतर, भारताने रशियन तेलाची आयात कमी करण्यावर आणि व्हेनेझुएला व अमेरिकेतील क्रूड स्त्रोतांचा शोध घेण्यावर भर दिला आहे. या निर्णयामुळे रशियाच्या महसुलावर दबाव आणण्याच्या अमेरिकेच्या धोरणाला पाठबळ मिळते. भारताच्या एकूण क्रूड आयात धोरणात लक्षणीय विविधता दिसून येते. डिसेंबर 2025 मध्ये, भारताने 19 देशांमधून कच्चे तेल आयात केले, तर मागील वर्षी हा आकडा 16 देशांचा होता. परिणामी, डिसेंबर 2025 पर्यंत भारताच्या क्रूड बास्केटमध्ये रशियाचा वाटा घटून 24.9% झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर, इतर कंपन्याही आपल्या आयात धोरणांमध्ये बदल करत आहेत. रिलायन्स इंडस्ट्रीज, ज्याचा पी/ई रेशो 25.58 आणि मार्केट कॅप अंदाजे ₹19.6 ट्रिलियन आहे, त्यांनी मध्य पूर्व आणि अमेरिकेतील क्रूड खरेदी वाढवली आहे. भारत पेट्रोलियम (BPCL) ज्याचा पी/ई रेशो 6.71 आहे, त्यांनी देखील मध्य पूर्व देशांमधून आयात वाढवली आहे. अमेरिकेने 2019 पासून लादलेल्या निर्बंधांमुळे 2024-25 मध्ये व्हेनेझुएलातून होणारी भारताची आयात लक्षणीयरीत्या कमी झाली होती. मात्र, आता हे तेल खरेदी करण्याच्या शक्यतेने बाजारपेठेत उत्सुकता आहे. Merey कच्चे तेल हे दुबई क्रूडच्या दराप्रमाणे बेंचमार्क केले जाते, जे बाजारभावाप्रमाणे आहे. 9 फेब्रुवारी 2026 रोजी जागतिक क्रूड तेलाच्या किमती $62.86 प्रति बॅरल पर्यंत खाली आल्या होत्या, तरीही मागील महिन्याच्या तुलनेत त्यात वाढ दिसून आली आहे. पश्चिम आशियातून जहाजाचा खर्च सरासरी $1 प्रति बॅरल लागतो, तर अमेरिका किंवा व्हेनेझुएलातून $4.50 प्रति बॅरल पर्यंत खर्च येऊ शकतो.
या धोरणात्मक खरेदीमध्ये काही धोकेही आहेत. सर्वात मोठी चिंता अमेरिकेच्या निर्बंधांशी संबंधित आहे. भूतकाळात भारताला या निर्बंधांमुळे व्हेनेझुएलाशी व्यवहार कमी करावे लागले होते. जरी अमेरिकेकडून काही शिथिलतेचे संकेत असले, तरी जुन्या निर्बंधांचा धोका कायम आहे. तसेच, व्हेनेझुएलाच्या कच्च्या तेलाची गुणवत्ता विशिष्ट रिफायनरींसाठी आव्हानात्मक ठरू शकते. याउलट, रशियन क्रूड सध्या ब्रेंट दरापेक्षा सरासरी $20 पेक्षा जास्त सवलतीत उपलब्ध आहे, ज्यामुळे भारताला अंदाजे $3-4 अब्जची वार्षिक बचत होते. व्हेनेझुएलाच्या तेलामुळे आयात खर्च वाढू शकतो. याशिवाय, व्हेनेझुएलातील राजकीय अस्थिरतेमुळे पुरवठ्यात व्यत्यय येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
विश्लेषकांनी या घडामोडींवर सावधपणे पण सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवला आहे. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL) साठी 31 पैकी 22 विश्लेषकांनी 'बाय' रेटिंग दिली असून, सरासरी १२-महिन्यांचे टार्गेट प्राईस ₹521.13 दिले आहे, जी 12% पेक्षा जास्त वाढ दर्शवते. HPCL चा पी/ई रेशो 6.40 आणि मार्केट कॅप अंदाजे ₹98,550 कोटी आहे. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOCL) साठी बहुसंख्य विश्लेषकांनी 'बाय' रेटिंग दिली असून, टार्गेट प्राईस अंदाजे ₹183.16 आहे. IOCL चा पी/ई रेशो 6.92 आणि मार्केट कॅप अंदाजे ₹2.49 ट्रिलियन आहे. भारताची 85-89% कच्चे तेल आयात करण्याची गरज पाहता, ऊर्जा सुरक्षा आणि आयात खर्चाचे व्यवस्थापन करणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या खरेदीमुळे या दोन्ही उद्दिष्टांना बळ मिळेल अशी अपेक्षा आहे.