सप्टेंबर २०२६ मध्ये लागू झालेल्या 'लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शिनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट'मुळे भारतीय रिफायनरीजनी रशियन कच्च्या तेलाची आयात कमी करून **१.७५ दशलक्ष बॅरल प्रति दिवस** वर आणली आहे. रशियाकडून मिळणारी सूट आता फक्त **$१ ते $२** प्रति बॅरलपर्यंत खाली आल्याने भारतीय कंपन्या पुरवठा साखळीत बदल करत आहेत.
१८ सप्टेंबर २०२६ रोजी अमलात आलेल्या 'लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शिनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट'मुळे भारतातील मोठ्या ऑईल रिफायनरीजनी आपली धोरणे पुन्हा तपासण्यास सुरुवात केली आहे. या कायद्यानुसार, रशियन ऊर्जेची खरेदी करणाऱ्या जगातील टॉप पाच खरेदीदारांवर १००% पर्यंत टॅरिफ लावण्याचा अधिकार अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना देण्यात आला आहे. हा कायदा आपोआप टॅरिफ लागू करत नसला, तरी मोठी भू-राजकीय आणि आर्थिक जोखीम निर्माण झाली आहे.
सवलतींचे गणित बिघडले
या बदलामागे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे रशियन क्रूडवरील सवलती कमी होणे. पूर्वी भारतीय रिफायनरीजना रशियन तेलावर मोठी सूट मिळत असे, मात्र आता ही सवलत $१ ते $२ प्रति बॅरलपर्यंत मर्यादित राहिली आहे. मागील काही आर्थिक वर्षांतील दुहेरी आकड्यांमधील बचत आता संपुष्टात आल्याने, रशियन तेलाचा राजकीय आणि लॉजिस्टिक खर्च आता परवडणारा राहिलेला नाही.
पुरवठा साखळीत बदल
या आर्थिक दबावामुळे सप्टेंबर २०२६ च्या आकडेवारीनुसार, रशियन तेलाची आयात एप्रिलनंतरच्या निचांकी पातळीवर म्हणजेच १.७५ दशलक्ष बॅरल प्रति दिवस नोंदवण्यात आली आहे. आता भारतीय रिफायनरीज मध्य पूर्व, अमेरिका आणि आफ्रिकेकडून तेल खरेदी करण्यावर भर देत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी ही मोठी तारेवरची कसरत आहे, कारण भारताचा अमेरिकेसोबतचा वार्षिक व्यापार $८६.५ अब्ज इतका मोठा आहे. दुसरीकडे, रशियन तेलाचा पर्याय शोधताना शिपिंगचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे, ज्याचा थेट परिणाम आगामी तिमाहीत कंपन्यांच्या रिफायनिंग मार्जिनवर (GRMs) होऊ शकतो.