भारतीय ऑइल रिफायनरीजनी सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरसाठी पुरवठा सुरक्षित केला असला तरी नोव्हेंबरच्या आयातीबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. मध्यपूर्वेतील तणाव आणि अमेरिकेच्या नवीन टॅरिफ धोरणामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
भारतीय रिफायनरीजसाठी येणारा काळ आव्हानात्मक ठरणार आहे. मध्यपूर्वेतील अस्थिरता आणि अमेरिकेच्या संभाव्य कायद्यांमुळे नोव्हेंबरपासून पुरवठा साखळीवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. सध्या क्रूड ऑइलची किंमत $128.70 प्रति बॅरल वर पोहोचली असून, त्यात मालवाहतूक, विमा आणि वॉर-रिस्क प्रीमियमचा खर्च मिळवल्यास रिफायनरीजच्या नफ्यावर (Margins) मोठा परिणाम होणार आहे.
क्रूड ऑइल साठ्यातील मोठी घसरण
देशांतर्गत कच्च्या तेलाचा साठा मे महिन्यानंतरच्या नीचांकी पातळीवर, म्हणजेच 93.5 दशलक्ष बॅरलवर आला आहे. हे प्रमाण केवळ 20 दिवसांच्या गरजेइतके आहे, ज्यामुळे पुरवठा साखळीत कोणताही अडथळा आल्यास देशातील इंधन वितरणावर परिणाम होऊ शकतो. सौदी अरेबियाच्या 'ईस्ट-वेस्ट' पाइपलाइनवर झालेल्या ड्रोन हल्ल्यामुळे दररोज 4,00,000 बॅरलपेक्षा जास्त तेलाचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे.
अमेरिकेचा नवीन कायदा आणि भविष्यातील जोखीम
'लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट २०२६' या अमेरिकन कायद्यामुळे रशियन तेल आयात करणाऱ्या देशांवर भारी टॅरिफ आकारले जाण्याची भीती आहे. भारत सध्या अमेरिका आणि आफ्रिका यांसारख्या पर्यायी बाजारपेठांकडे वळत असला तरी, जुन्या मार्गांचे नुकसान आणि वाढता खर्च यामुळे आर्थिक कामगिरीवर परिणाम होऊ शकतो.
येणाऱ्या काळात राजस्थानमधील नवीन रिफायनरी प्रकल्प आणि Indian Oil Corporation च्या विस्तारासाठी अखंड इंधन पुरवठा करणे हे सरकारसाठी आणि गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.