इराणच्या सागरी प्राधिकरणाने **४५** जहाजांना ब्लॅकलिस्ट केले असून, त्यात दोन भारतीय जहाजांचाही समावेश आहे. यामुळे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुजमधील तणाव वाढला असून, भारतीय कंपन्यांना आता शिपिंग आणि इन्शुरन्स खर्चाचा पुनर्विचार करावा लागत आहे.
इराणच्या 'पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी'ने नुकत्याच केलेल्या एका कारवाईने जागतिक ऊर्जा क्षेत्राच्या चिंतेत भर घातली आहे. त्यांनी एकूण ४५ जहाजांना ब्लॅकलिस्ट केले असून, यामध्ये भारताच्या मालकीच्या 'Disha' या LNG टँकरचा आणि 'Maha Roos' या बल्क करिअरचा समावेश आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून प्रवास करताना या जहाजांनी नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका इराणने ठेवला आहे.
संभाव्य धोके आणि कारवाई
इराणच्या या निर्णयामुळे माल जप्त करणे, दंड आकारणे किंवा थेट जहाज ताब्यात घेण्यासारखे धोके निर्माण झाले आहेत. प्रामुख्याने जहाज-ते-जहाज (Ship-to-ship) इंधन हस्तांतरण करणाऱ्या जहाजांना या निर्बंधांचा मोठा फटका बसला आहे. यामुळे ऊर्जा पुरवठा साखळीत मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
भारतीय रिफायनरीजसमोर आव्हान
भारतीय कंपन्या आता आपल्या शिपिंग पार्टनर्सची कसून तपासणी करत आहेत. सुरक्षित राहण्यासाठी आता 'डिलिव्हर्ड-बेसिस' (Delivered-basis) खरेदी करारांवर भर दिला जात आहे. यात मालाची जबाबदारी पोहोच होईपर्यंत विक्रेत्याकडेच असते, मात्र यामुळे फ्रेट आणि इन्शुरन्सचा खर्च १-२% ने वाढण्याची शक्यता आहे.
जागतिक बाजारावर परिणाम
सौदी अरामको (Saudi Aramco) आणि अबू धाबी नॅशनल ऑईल कंपनी (ADNOC) सारख्या मोठ्या उत्पादकांनाही या मार्गावरून मालवाहतूक करणे कठीण जात आहे. पुरवठ्यात विलंब झाल्यास कच्च्या तेलाच्या किमती आणि इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंटवर ताण येऊ शकतो. गुंतवणूकदारांनी आता तेल कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिनकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.