भारत सरकारने १६ सप्टेंबर २०२६ पासून पेट्रोल, डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) वरील विंडफॉल टॅक्समध्ये मोठी कपात केली आहे. याचा फायदा रिफायनिंग कंपन्यांच्या मार्जिन्सना होऊ शकतो, मात्र देशांतर्गत इंधन दरांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही.
काय बदलले आहेत दर?
केंद्र सरकारने 'स्पेशल ॲडिशन एक्साईज ड्युटी' (SAED) मध्ये फेरबदल करत मोठा दिलासा दिला आहे. नवीन दरानुसार:
- डिझेल: एक्सपोर्ट ड्युटी आता ₹२५ वरून कमी होऊन ₹२० प्रति लिटर झाली आहे. यामध्ये ₹१ चा 'रोड अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस' (RIC) देखील हटवण्यात आला आहे.
- पेट्रोल: पेट्रोलवरील एक्सपोर्ट ड्युटी ₹०.५० प्रति लिटर निश्चित करण्यात आली आहे.
- ATF: एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएलवरील कर ₹१९ वरून कमी करून ₹१५ प्रति लिटर करण्यात आला आहे.
रिफायनरी कंपन्यांसाठी अर्थ काय?
हा कर प्रामुख्याने ज्या कंपन्या इंधन बाहेरच्या देशात निर्यात (Export) करतात, त्यांच्या नफ्यावर लावला जातो. सरकारने ही ड्युटी कमी केल्यामुळे रिफायनिंग कंपन्यांच्या नफ्याचे मार्जिन सुधारण्याची शक्यता आहे. मात्र, लक्षात घ्या की या निर्णयाचा सामान्य ग्राहकांना मिळणाऱ्या पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींवर कोणताही थेट परिणाम होणार नाही, कारण हा कर केवळ निर्यातीवर लागू आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात ठेवावे?
ही कर प्रणाली डायनॅमिक असून सरकार दर १५ दिवसांनी जागतिक क्रूड ऑईलच्या किमती आणि रिफायनिंग मार्जिन्सचा विचार करून यामध्ये बदल करत असते. त्यामुळे भविष्यात आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्यास, सरकार पुन्हा टॅक्स वाढवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गुंतवणूकदारांनी सध्या ग्लोबल क्रूड ऑईलच्या किमती आणि रिफायनिंग स्प्रेड्सवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.