केंद्र सरकारने पेट्रोलियम उत्पादनांच्या निर्यातीवरील 'विंडफॉल टॅक्स' (Windfall Tax) सुधारित केला आहे. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती **$91 प्रति बॅरलच्या** पुढे गेल्याने सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील निर्यात शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारने विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (Special Additional Excise Duty) म्हणजेच विंडफॉल टॅक्समध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. ताज्या निर्णयानुसार, पेट्रोलच्या निर्यातीवर ₹1.5 प्रति लिटर कर आकारला जाईल, जो आधी शून्य होता. तसेच, डिझेलवरील निर्यात शुल्क ₹24 वरून वाढवून ₹25 प्रति लिटर करण्यात आले आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे, एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) वरील कर ₹19.5 वरून ₹19 प्रति लिटरपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.
बाजारातील अस्थिरतेचे कारण
हा कर बदल दर पंधरा दिवसांनी जागतिक बाजारातील हालचालींनुसार केला जातो. पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती $91 प्रति बॅरलच्या वर गेल्या आहेत. वाढत्या किमतींचा फायदा घेऊन रिफायनरी कंपन्या मिळवत असलेला अतिरिक्त नफा संतुलित करण्यासाठी सरकार हे पाऊल उचलत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व आहे?
या निर्णयाचा थेट परिणाम रिफायनरी कंपन्यांच्या नफ्यावर (Netback Margins) होऊ शकतो. निर्यातीवर जास्त कर लागल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात मिळणारा नफा कमी होतो. मात्र, देशांतर्गत बाजारपेठेतील इंधन किमतींवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. रिफायनरी कंपन्यांच्या शेअर्सवर लक्ष ठेवून असलेल्या गुंतवणूकदारांनी आगामी काळातील सरकारी अधिसूचना आणि जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतींकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.