केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने २०२१-३२ साठी डेटा सेंटरच्या वीज मागणीचे अंदाज दुप्पट केले आहेत. आता हे लक्ष्य १३.५६ GW वरून थेट २६.३ GW करण्यात आले असून, एआय आणि क्लाउड कम्प्युटिंगच्या क्रांतीमुळे ही मोठी वाढ दिसून येत आहे.
वीज मागणीत वाढ आणि त्याचे परिणाम
केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने डेटा सेंटर उद्योगासाठी २६.३ GW चे नवे लक्ष्य निश्चित केले आहे. देशातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या वाढत्या प्रसारामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. २०२१-३२ पर्यंत भारताची एकूण पीक वीज मागणी ३८८ GW च्या पुढे जाण्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे ग्रीड मॅनेजमेंटमध्ये आमूलाग्र बदल करावे लागणार आहेत.
ऊर्जा आणि युटिलिटी क्षेत्रावर परिणाम
NTPC, Tata Power आणि Power Grid Corporation of India सारख्या कंपन्यांसाठी ही एक मोठी संधी आहे. डेटा सेंटर ऑपरेटर्स आता ESG लक्ष्यांकडे लक्ष देत असल्याने, त्यांना हरित ऊर्जेची (Green Energy) मागणी वाढली आहे. यामुळे सौर आणि पवन ऊर्जेवर आधारित दीर्घकालीन करारांना वेग येणार आहे.
डेटा सेंटर कंपन्यांसमोरील आव्हाने
Adani Enterprises, Tata Communications आणि Bharti Airtel (Nxtra) सारख्या खेळाडूंना आता फक्त जमिनीवरच नाही, तर ऊर्जा पुरवठ्याच्या जटिल रचनेवरही काम करावे लागणार आहे. NASSCOM च्या मते, वीज, पाणी आणि फायबरचे नियोजन योग्य नसल्यास प्रकल्पांना विलंब होऊ शकतो, जो गुंतवणुकीच्या दृष्टीने एक धोका ठरू शकतो.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
येणाऱ्या काळात राज्य सरकारांचे 'ग्रीन टॅरिफ' धोरण आणि ग्रीड सुधारणांवर बाजाराचे लक्ष असेल. डेटा सेंटर्स 'फ्लेक्सिबल कंज्युमर' म्हणून काम करू शकतील का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. प्रकल्पांची अंमलबजावणी आणि खर्चाचे नियोजन करणाऱ्या कंपन्यांकडे गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असेल.