देशात वाढत्या विजेच्या मागणीचा सामना करण्यासाठी Central Electricity Authority ने आपली रणनीती बदलली आहे. २०३५ पर्यंत कोळशापासून वीज निर्मितीचे टार्गेट **९७ GW** वरून थेट **१५० GW** पर्यंत वाढवण्यात आले आहे.
देशातील विजेची वाढती मागणी लक्षात घेता केंद्र सरकारने ऊर्जा धोरणात मोठा बदल केला आहे. जुलै २०२६ मध्ये भारताची वीज मागणी विक्रमी २७० GW वर पोहोचली होती, ज्यामुळे आता कोळशावर आधारित प्रकल्पांवर अधिक भर दिला जात आहे.
धोरणातील बदल का महत्त्वाचा?
जरी भारत रिन्युएबल एनर्जीवर भर देत असला, तरी कमी पाऊस आणि हायड्रो पॉवरमधील २०% घट यामुळे ग्रिडला स्थिर ठेवण्यासाठी कोळसा हाच मुख्य आधार ठरत आहे. जेव्हा सौर किंवा पवन ऊर्जेचे उत्पादन कमी असते, तेव्हा थर्मल पॉवर प्लांट्स ब्लॅकआउट टाळण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
औद्योगिक कंपन्यांवर ताण
सप्टेंबर २०२६ मधील विजेची कमतरता लक्षात घेता, सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. Vedanta, JSW Steel, Hindalco आणि UltraTech सारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या कॅप्टिव्ह पॉवर प्लांट्सना डिसेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण क्षमतेने काम करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे या कंपन्यांच्या इंधन खर्चात वाढ होऊन त्यांच्या नफ्यावर (Margins) दबाव येण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके
कोळशाचा पुरवठा आणि रेल्वे वाहतुकीतील अडचणी, तसेच वीज वितरण कंपन्यांचे (DISCOMs) वाढते आर्थिक ओझे हे चिंतेचे विषय आहेत. गुंतवणूकदारांनी आता आगामी तिमाही निकालांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे, विशेषतः वीज निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांचे मार्जिन्स कसे राहतात, यावर बाजाराची नजर असेल.