केंद्र सरकार एलपीजी सिलेंडरऐवजी पाईपलाईन गॅस (PNG) वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक नवीन योजना घेऊन आले आहे. १ सप्टेंबर २०२६ पासून, सिटी गॅस डिस्ट्रीब्युशन (CGD) कंपन्यांना प्रत्येक नवीन PNG कनेक्शनसाठी **200 SCM** स्वस्त घरगुती गॅस मिळणार आहे. यामुळे कंपन्यांचा प्रोजेक्ट पे-बॅक कालावधी **10 वर्षांवरून 3 वर्षांपर्यंत** कमी होण्याचा अंदाज आहे.
गॅस सिलेंडरऐवजी पाईपलाईन गॅसला चालना
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने एलपीजी (LPG) सिलेंडरऐवजी पाईपलाईन नैसर्गिक गॅस (PNG) वापराला गती देण्यासाठी एक नवीन पाऊल उचलले आहे. २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी, सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना या बदलाचे समन्वय साधण्यासाठी जिल्हा स्तरावर नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ऊर्जा सुरक्षा वाढवणे आणि एलपीजी सिलेंडर वाहतुकीचा ताण कमी करणे हा यामागचा उद्देश आहे.
कंपन्यांसाठी आकर्षक योजना
सिटी गॅस डिस्ट्रीब्युशन (CGD) कंपन्यांसाठी हा बदल अधिक फायदेशीर करण्यासाठी, सरकार १ सप्टेंबर २०२६ पासून एक नवीन प्रोत्साहन योजना सुरू करत आहे. या योजनेनुसार, गॅस वितरकांना प्रत्येक नवीन, सक्रिय घरगुती PNG कनेक्शनसाठी 200 स्टँडर्ड क्यूबिक मीटर (SCM) कमी किमतीचा 'ऍडमिनिस्टर्ड प्राइस मेकॅनिझम' (APM) गॅस मिळेल. APM गॅस बाजारात मिळणाऱ्या एलएनजी (LNG) पेक्षा खूप स्वस्त असल्याने, कंपन्यांच्या नफ्यात वाढ होईल. उद्योगाच्या अंदाजानुसार, या प्रोत्साहनामुळे नवीन कनेक्शन इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारणीचा पे-बॅक कालावधी सुमारे 10 वर्षांवरून अवघ्या 3 वर्षांपर्यंत कमी होऊ शकतो.
ऊर्जा सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे पाऊल
जागतिक ऊर्जा बाजारातील अस्थिरतेपासून देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला सुरक्षित ठेवण्यासाठी हे धोरणात्मक बदल महत्त्वाचे आहेत. २०२६ च्या सुरुवातीला आंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गांमधील व्यत्ययांमुळे भारताची एलपीजीवरील वाढती अवलंबित्व चिंतेचा विषय बनले होते. PNG चा अधिक वापर करून, सरकार घरांसाठी अधिक लवचिक ऊर्जा पुरवठा तयार करू इच्छित आहे. Indraprastha Gas Limited (IGL), Mahanagar Gas Limited (MGL) आणि Gujarat Gas Limited सारख्या मोठ्या कंपन्या यात सक्रिय भूमिका बजावतील अशी अपेक्षा आहे.
आव्हाने आणि पुढील वाटचाल
तथापि, या बदलामध्ये काही प्रत्यक्ष आव्हाने आहेत. शहरांमध्ये गॅस नेटवर्कचा विस्तार स्थानिक प्रशासनाकडून 'राईट-ऑफ-वे' (RoW) परवानग्या मिळवण्यात येणाऱ्या अडचणींमुळे मंदावला आहे. तसेच, ग्राहकांना एलपीजी सिलेंडरऐवजी पाईपलाईन कनेक्शनसाठी सवयी बदलाव्या लागतील आणि सिक्युरिटी डिपॉझिट भरावे लागेल, जे काही घरांसाठी सोयीचे नसेल, विशेषतः जेव्हा एलपीजीचा पुरवठा स्थिर असतो.
गुंतवणूकदारांनी नोडल अधिकारी या परवानग्यांचे प्रश्न किती प्रभावीपणे सोडवतात यावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. APM गॅसमुळे कंपन्यांना आर्थिक फायदा निश्चितच मिळेल, परंतु नेटवर्क विस्तार आणि नवीन कनेक्शन वाढवण्याची क्षमता यावरच त्यांचे दीर्घकालीन यश अवलंबून असेल. या धोरणाचा कंपन्यांच्या मार्जिनवर काय परिणाम होतो, हे आगामी तिमाही निकालांमध्ये पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.