LPG सोडा, PNG वापरा! भारत सरकारचा घरात बदल करण्याचा आदेश

जागतिक स्तरावर वाढत्या ऊर्जा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकारने आपल्या ऊर्जा वितरणात एक मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या घरांमध्ये पाईपलाईन नॅचरल गॅस (PNG) ची सोय आहे, त्यांना आता लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (LPG) ऐवजी PNG वापरावे लागणार आहे. याचा मुख्य उद्देश आयातित LPG वरील अवलंबित्व कमी करून देशाची ऊर्जा सुरक्षा अधिक मजबूत करणे हा आहे.

नवीन नियमांनुसार, जर तुमच्या घरात PNG जोडणी असेल, तर तुम्हाला सूचना मिळाल्यानंतर 3 महिन्यांच्या आत LPG कनेक्शन बंद करून PNG चा वापर सुरू करणे बंधनकारक असेल. असे न केल्यास, तुमचा LPG पुरवठा थांबवला जाईल. या धोरणामुळे भारत सरकारला ऊर्जा आयात कमी करण्यास मदत होईल. विशेषतः, भारताला 60% LPG आणि 50% नैसर्गिक वायू आयात करावा लागतो, आणि यातील बराचसा LPG होर्मुज सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) येतो, जी सध्या भू-राजकीय तणावामुळे बाधित आहे. हा LPG आता PNG नसलेल्या भागांमध्ये वापरण्यासाठी वळवला जाईल.

या निर्णयामुळे Indraprastha Gas Limited (IGL), Mahanagar Gas Limited (MGL) आणि GAIL Gas Limited सारख्या सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन (CGD) कंपन्यांना मोठा फायदा होणार आहे. त्यांना अधिक ग्राहक मिळतील आणि नेटवर्क विस्तारण्याची प्रक्रिया वेगवान होईल. MGL च्या शेअरमध्ये या घोषणेनंतर वाढही दिसून आली आहे. भारत सरकारचे 2030 पर्यंत नैसर्गिक वायूचा ऊर्जेतील वाटा 15% पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे.

PNG चा वापर LPG पेक्षा अधिक सोयीस्कर आणि दीर्घकाळासाठी स्वस्त ठरू शकतो. PNG चे दर मुंबईत साधारणपणे ₹50 प्रति स्टँडर्ड क्यूबिक मीटर आहेत, जे LPG च्या दरांपेक्षा (साधारण ₹62-₹75 प्रति किलोग्राम) कमी आहेत, विशेषतः जेव्हा डिलिव्हरीचा खर्च विचारात घेतला जातो.

मात्र, या बदलामध्ये काही मोठे अडथळे देखील आहेत. PNG पायाभूत सुविधांचा विस्तार, विशेषतः 'लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटी' अजूनही मागणी पूर्ण करण्यासाठी अपुरी आहे. पाइपलाइन टाकण्याचे काम धीम्या गतीने सुरू आहे. प्रशासकीय दिरंगाई, विविध विभागांमधील समन्वय आणि गृहनिर्माण सोसायट्यांचा (Housing Societies) विरोध यामुळे अनेकदा कामात अडथळे येतात. यावर मात करण्यासाठी सरकारने नवीन नियम आणले असले तरी, त्याची अंमलबजावणी कशी होते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. ग्राहकांना नवीन कनेक्शनसाठी येणारा सुरुवातीचा खर्च किंवा स्टोव्ह बदलणे यामुळेही काही प्रमाणात विरोध होऊ शकतो.

एकंदरीत, हा ऊर्जा संक्रमणाचा (Energy Transition) महत्त्वाचा भाग आहे. या धोरणामुळे CGD क्षेत्राची बाजारपेठ 2026 मध्ये USD 12.79 अब्ज डॉलर्स वरून 2031 पर्यंत USD 23.38 अब्ज डॉलर्स पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. या धोरणाची यशस्विता पायाभूत सुविधांचा वेगवान विकास, अंमलबजावणीतील अडथळे दूर करणे आणि ग्राहकांचा सक्रिय सहभाग यावर अवलंबून असेल.