भारताने इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (Ethanol Blending Program) वेगाने पुढे नेला आहे, ज्यामुळे कच्चे तेल आयात कमी होईल आणि मका व धान्याच्या वाढत्या वापरामुळे शेतकऱ्यांनाही फायदा होईल. मात्र, देशात २०% इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य गाठले जात असताना, विविध राज्यांमधील उत्पादन क्षमता वापरामध्ये मोठी तफावत दिसून येत आहे.
भारतासाठी इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम हा एक महत्त्वाचा धोरणात्मक विषय बनला आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये हा आकडा १.५% वरून थेट २०% पर्यंत पोहोचला आहे. भारत इंडिपेंडंट इथेनॉल प्रोड्युसर्स असोसिएशन (BIEPA) नुसार, या बदलामुळे देशाची कच्च्या तेलावरील (Crude Oil) अवलंबित्व कमी होऊन देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेत पैसा टिकून राहील.
ऊर्जा सुरक्षेसोबतच, या कार्यक्रमामुळे मका आणि उसासारख्या कृषी पिकांना बाजारपेठेत मागणी निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमतीतील (MSP) वार्षिक वाढीवर कमी अवलंबून राहून उत्पन्नाचा एक विश्वासार्ह स्रोत मिळाला आहे.
धान्यावर आधारित इथेनॉल आणि क्षमता वापर
सध्याच्या २०% मिश्रणाच्या लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी सरकारी तेल कंपन्यांना (Oil Marketing Companies) वार्षिक सुमारे १,२०० कोटी लिटर इथेनॉलची आवश्यकता आहे. यामध्ये धान्यावर आधारित डिस्टिलरीजचा पुरवठा ८५० कोटी लिटर आहे, तर साखर उद्योगातून उर्वरित ३५० कोटी लिटरचा पुरवठा होतो. पाण्याची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी, ऊस आणि तांदळासारख्या जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांऐवजी मक्याचा वापर करण्यास सरकार प्रोत्साहन देत आहे.
क्षमतेत वाढ झाली असली तरी, या प्लांट्सच्या कार्यक्षमतेत मोठी तफावत आहे. आकडेवारीनुसार, तामिळनाडू, आसाम, गुजरात आणि राजस्थानसारख्या राज्यांमधील उत्पादन युनिट्स जवळपास पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहेत. याउलट, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार आणि पश्चिम बंगालमधील प्लांट्समध्ये सध्या केवळ २०% ते २५% वापर दर दिसून येत आहे. तेल कंपन्यांशी दीर्घकालीन करार नसलेल्या उत्पादकांसाठी हा एक मोठा धोका आहे, कारण त्यांना त्यांच्या उत्पादनाची विक्री करणे अधिक अनिश्चित आहे.
ग्राहक आणि कार्यान्वयन धोके हाताळणे
इथेनॉलच्या उच्च मिश्रणामुळे वाहनांचे आरोग्य आणि इंधन कार्यक्षमतेवर होणाऱ्या परिणामांबद्दल उद्योगातील नेत्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. इथेनॉलमध्ये पेट्रोलच्या तुलनेत कमी ऊर्जा घनता (Energy Density) असली तरी, तांत्रिक अंदाजानुसार E20 मिश्रणामुळे मायलेजमध्ये केवळ २-५% घट होते. इंजिनच्या नुकसानीबद्दलची चिंता मोठ्या प्रमाणात हाताळली गेली आहे, कारण आधुनिक इंजिन हे ब्लेंड्स हाताळण्यासाठी डिझाइन केलेले आहेत. जुन्या वाहनांना कदाचित इंजिन ओव्हरहॉल करण्याऐवजी रबर घटकांमध्ये किरकोळ बदल करण्याची आवश्यकता भासेल.
भविष्यात, फ्लेक्स-फ्यूएल वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा क्षेत्र अधिक आर्थिक पाठबळ मागत आहे. विशेषतः, E85 आणि E100 वाहनांवरील वस्तू आणि सेवा करात (GST) कपात करण्याची मागणी आहे, जेणेकरून ती पारंपारिक गाड्यांच्या तुलनेत अधिक परवडणारी होतील. क्षेत्राचे दीर्घकालीन यश सरकारी धोरण, कमी कामगिरी करणाऱ्या प्रदेशांमधील क्षमता वापर सुधारण्याची क्षमता आणि ग्राहकांचे उच्च-ब्लेंड इंधनाकडे यशस्वी संक्रमण यावर अवलंबून असेल.
