इराण संघर्षामुळे भारताची तेल आयात कमी करण्याची रणनीती: EV आणि इथेनॉलवर मोठा भर

इराणमधील तणाव आणि भारताची ऊर्जा सुरक्षा

पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती अस्थिर झाल्या आहेत. या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आणि ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी भारत आता इलेक्ट्रिक वाहने (EVs) आणि 100% इथेनॉलवर आधारित इंधनाचा वापर वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. या धोरणाचा उद्देश भारताचे मोठे आयात बिल कमी करणे, आर्थिक लवचिकता वाढवणे आणि तेलाच्या किमतीतील चढ-उतारांमुळे होणारा महागाईचा धोका कमी करणे हा आहे.

इलेक्ट्रिक व्यावसायिक वाहनांना प्रोत्साहन

सरकार खासगी ऑपरेटरना इलेक्ट्रिक बसेस आणि ट्रक स्वीकारण्यासाठी एक मोठी प्रोत्साहन योजना आणण्याच्या तयारीत आहे. ही योजना सुमारे 1 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त असू शकते. विशेषतः डिझेलचा सर्वाधिक वापर करणाऱ्या व्यावसायिक वाहन क्षेत्राला लक्ष्य केले जाईल. या अंतर्गत प्रति वाहन ₹15 लाख पर्यंत व्याज सबसिडी आणि कर्जासाठी आंशिक क्रेडिट गॅरंटीसारखे फायदे दिले जाऊ शकतात. यामुळे टाटा मोटर्स, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक आणि अशोक लेलँड यांसारख्या कंपन्यांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. तसेच, 'पीएम ई-ड्राइव्ह' (PM E-DRIVE) उपक्रमाद्वारे इलेक्ट्रिक ट्रकला थेट पाठिंबा मिळेल.

इथेनॉल पायाभूत सुविधांचा विस्तार

त्याचबरोबर, भारत इथेनॉल पायाभूत सुविधा वेगाने विकसित करत आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय पुढील दोन वर्षांत 5,000 E100 इंधन स्टेशन्सची स्थापना वेगाने करत आहे, ज्याची सुरुवात प्रमुख शहरांमधील 150 स्टेशन्सने होईल. याला प्रोत्साहन देण्यासाठी, E100 पेट्रोलपेक्षा 30% स्वस्त असू शकते, ज्यात कर आणि जीएसटीमध्ये सवलती मिळण्याची शक्यता आहे. मारुती सुझुकी आणि टाटा मोटर्ससारखे ऑटोमेकर फ्लेक्स-फ्यूएल (Flex-Fuel) प्रोटोटाइप विकसित करत आहेत, जे 2026 च्या उत्तरार्धात बाजारात येण्याची अपेक्षा आहे. सरकारने 30% पर्यंत इथेनॉल मिश्रित इंधन (E30) साठी मानके देखील निश्चित केली आहेत, ज्यामुळे जैवइंधनाचा वापर वाढेल आणि क्रूड ऑइलवरील अवलंबित्व कमी होईल. भारताने 2025 साठीचे 20% इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य वेळेपूर्वीच पूर्ण केले आहे.

पुढील आव्हाने

या महत्त्वाकांक्षी योजनांमध्ये काही आव्हाने देखील आहेत. अपुऱ्या इंधन पायाभूत सुविधा आणि अस्पष्ट किंमत धोरणांमुळे ऑटोमेकर फ्लेक्स-फ्यूएल वाहने बाजारात आणण्यास कचरत आहेत. देशभरात E100 इंधन पुरवण्यासाठी मोठ्या गुंतवणुकीची आणि वेळेची आवश्यकता असेल. तसेच, फ्लेक्स-फ्यूएल वाहनांची प्रत्यक्ष कार्यक्षमता आणि इंजिनच्या दीर्घकालीन विश्वासार्हतेबद्दल चिंता आहेत. जास्त इथेनॉल मिश्रणासाठी स्वतंत्र इंधन स्टेशन्सची गरज भासेल आणि जुन्या वाहनांना जास्त इथेनॉल सामग्रीमुळे समस्या येऊ शकतात.

भविष्यातील वाटचाल

ऊर्जा सुरक्षा, खर्च कपात आणि पर्यावरणीय उद्दिष्ट्ये यांमुळे EVs आणि इथेनॉलकडे हा वेगवान बदल घडत आहे. या योजनेचे यश प्रभावी प्रोत्साहन, पायाभूत सुविधांचा जलद विकास आणि ग्राहकांचा मजबूत स्वीकार यावर अवलंबून असेल. सरकारचा सक्रिय दृष्टिकोन भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रात मोठे परिवर्तन घडवून आणेल, ज्यामुळे ऊर्जा स्वातंत्र्य वाढेल आणि आयात केलेल्या कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी होईल.