पेट्रोलियम मंत्रालयाने नवीन 'Petroleum (Amendment) Bill, 2026' चा मसुदा जाहीर केला आहे. १९३४ च्या जुन्या कायद्याला बदलून आता किरकोळ चुकांसाठी फौजदारी ऐवजी नागरी दंड आकारला जाणार आहे, तर सुरक्षिततेच्या नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यास दंड थेट २५ कोटींपर्यंत वाढणार आहे.
भारत सरकारने ऊर्जा क्षेत्रातील जुन्या नियमावलीला आधुनिक स्वरूप देण्यासाठी 'Petroleum (Amendment) Bill, 2026' चा मसुदा सादर केला आहे. १९३४ च्या कायद्यात शिक्षेची कमाल मर्यादा केवळ ₹१,००० इतकी कमी होती, जी आता काळानुरूप बदलली जात आहे. सरकारचा मुख्य उद्देश 'Ease of Doing Business' ला चालना देणे आणि सुरक्षेच्या नियमांची कडक अंमलबजावणी करणे हा आहे.
नवीन दंड रचना (Penalty Structure)
आतापर्यंत किरकोळ प्रशासकीय चुकांसाठीही फौजदारी गुन्हे दाखल केले जात होते. मात्र, नवीन मसुद्यानुसार:
- किरकोळ चुका: आता प्रशासकीय दंड आकारला जाईल. यासाठी ₹२.५ कोटी पर्यंत दंड असेल, तर पुन्हा त्याच चुकीची पुनरावृत्ती झाल्यास दंड ₹५ कोटी पर्यंत वाढू शकतो.
- गंभीर उल्लंघन: सार्वजनिक सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या किंवा पायाभूत सुविधांचे नुकसान करणाऱ्या घटनांना गंभीर गुन्हे मानले जाईल. यामध्ये ₹२५ कोटी पर्यंत दंड आणि १० वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय बदलणार?
हा बदल कंपन्यांसाठी दुधारी तलवार आहे. एकीकडे, लहान प्रशासकीय चुकांसाठी होणाऱ्या न्यायालयीन कचाट्यातून कंपन्यांची सुटका होईल. मात्र, दुसरीकडे सुरक्षा मानकांकडे दुर्लक्ष करणे आता अत्यंत महागडे ठरेल. पेट्रोलियम रिफायनिंग आणि डिस्ट्रिब्युशन क्षेत्रातील कंपन्यांना आता सुरक्षेवर अधिक खर्च करावा लागणार आहे.
मंत्रालयाने या मसुद्यावर ३० ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत सामान्य नागरिक आणि उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून सूचना मागवल्या आहेत. हा कायदा अंतिम झाल्यावर तेल आणि गॅस क्षेत्रातील कार्यपद्धतीत मोठे बदल अपेक्षित आहेत.