विमान कंपन्यांच्या 'इकोनॉमिक टँकरिंग'ला आळा घालण्यासाठी सरकारने नवीन नियम प्रस्तावित केले आहेत. आता आंतरराष्ट्रीय विमानांना **९०%** इंधन भारताच्या विमानतळावरूनच घेणे अनिवार्य असेल, तसेच **२०२७** पासून 'सस्टेनेबल एव्हिएशन फ्युएल' (SAF) वापरण्याचे लक्ष्यही निश्चित केले आहे.
नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने 'नॅशनल सस्टेनेबल एव्हिएशन फ्युएल पॉलिसी २०२६' चा मसुदा जाहीर केला आहे. यानुसार, भारतातून आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे करणाऱ्या सर्व विमान कंपन्यांना त्यांच्या एकूण इंधन गरजेपैकी किमान ९०% इंधन भारतीय विमानतळांवरूनच भरावे लागेल. यामागचा मुख्य उद्देश 'इकोनॉमिक टँकरिंग' ही पद्धत बंद करणे आहे, ज्यामध्ये कंपन्या स्वस्त इंधन मिळणाऱ्या देशांतून टँक फुल करून भारतात येतात.
विमान कंपन्यांच्या खर्चावर परिणाम
IndiGo आणि Air India सारख्या कंपन्या आधीच जागतिक इंधन दर, भू-राजकीय तणाव आणि रुपयाच्या घसरणीमुळे संकटात आहेत. सध्याच्या एका अंदाजानुसार, भारतीय विमान कंपन्यांना चालू आर्थिक वर्षात ₹३८,००० कोटींपर्यंत नुकसान होऊ शकते. इंधनाच्या खरेदीवरचे हे बंधन कंपन्यांचा ऑपरेटिंग खर्च वाढवू शकते. यामुळे हा वाढलेला खर्च विमान कंपन्या तिकिटांच्या दरात वाढ करून प्रवाशांवर टाकणार की स्वतः सहन करणार, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
SAF ब्लेंडिंगचा रोडमॅप
सरकारने १ जानेवारी २०२७ पासून १% SAF वापरण्याचे अनिवार्य लक्ष्य ठेवले आहे. हे प्रमाण २०२८ मध्ये २%, २०२९ मध्ये ३%, २०३० मध्ये ५% आणि २०४० पर्यंत २०% पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. सरकार यासाठी कर सवलत आणि आर्थिक मदतीचे संकेत देत असले तरी, SAF चा पुरवठा आणि किंमत हे या धोरणाच्या यशाचे मुख्य घटक ठरणार आहेत.
नियामक देखरेख
Directorate General of Civil Aviation (DGCA) या संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवेल. प्रत्येक विमान कंपनीला इंधन व्यवहारांचा तपशील आणि अहवाल सादर करावा लागेल. नियमांचे उल्लंघन केल्यास दंडात्मक कारवाई होऊ शकते, ज्यामुळे विमान कंपन्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीत मोठा बदल अपेक्षित आहे.