भारताने सिंगापूरला **२,००० मेगावॅट (MW)** वीज पुरवण्यासाठी ३,००० किलोमीटर लांबीचा हाय-व्होल्टेज वीज कॉरिडॉर उभारण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. ईस्ट एशिया समिटमध्ये या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची चर्चा झाली असली तरी, यात अनेक भू-राजकीय आणि तांत्रिक आव्हाने आहेत.
महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा तपशील
केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद येसो नाईक यांनी मनिला येथे झालेल्या २० व्या ईस्ट एशिया समिट एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंगमध्ये या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब केले. या प्रकल्पांतर्गत इंफाळ (भारत) ते सिंगापूर असा ३,००० किलोमीटर लांबीचा पॉवर ट्रान्समिशन मार्ग प्रस्तावित आहे. हे पाऊल भारताच्या 'अॅक्ट ईस्ट' पॉलिसी आणि 'वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड' मोहिमेचा महत्त्वाचा भाग मानले जात आहे.
गुंतवणुकीची बाजू आणि आव्हाने
हा प्रकल्प वरवर पाहता मोठा वाटत असला तरी, यात अनेक आव्हाने आहेत. म्यानमार, थायलंड आणि मलेशिया यांसारख्या देशांतून हा मार्ग जाणार असल्याने भू-राजकीय स्थिरता ही सर्वात मोठी चिंता आहे. तसेच, HVDC (High Voltage Direct Current) तंत्रज्ञानाचा वापर आणि दीर्घ अंतरावरील वीज गळती यामुळे प्रकल्पाचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे?
सध्या हा प्रकल्प केवळ सुरुवातीच्या चर्चांच्या टप्प्यावर आहे. यामुळे कोणत्याही लिस्टेड कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवर तात्काळ परिणाम होणार नाही. भविष्यात जर हा प्रकल्प मार्गी लागला, तर EPC कंपन्या, केबल उत्पादक आणि वीज उपकरणांच्या पुरवठादारांसाठी मोठी संधी निर्माण होऊ शकते. सध्या तरी गुंतवणूकदारांनी या प्रकल्पाच्या तांत्रिक आणि नियामक प्रगतीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.