भारताची ऊर्जा साठवणूक क्षमता २०२७-२८ मधील **८७ GWh** वरून २०३५-३६ पर्यंत **८८८ GWh** पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम (BESS) आणि पंप स्टोरेज प्लांट्स (PSPs) द्वारे ही वाढ होणार असून, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांना (Renewable Energy) जोडण्यासाठी हे महत्त्वाचे आहे.
ऊर्जा साठवणुकीची गरज १० पटीने वाढणार!
भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रात मोठे बदल घडणार आहेत. पुढील दशकात देशाची ऊर्जा साठवणूक क्षमता १० पटीने वाढण्याचा अंदाज आहे. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या (MoSPI) ताज्या आकडेवारीनुसार, देशाची स्टोरेज क्षमता २०२७-२८ या आर्थिक वर्षातील ८७ GWh वरून २०३५-३६ पर्यंत ८८८ GWh पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत जसे की सौर आणि पवन ऊर्जा यांच्या वाढत्या वापरामुळे, वीज निर्मिती कमी असताना ती साठवून वापरण्यासाठी ही क्षमता वाढवणे अत्यंत आवश्यक आहे.
BESS आणि PSPs द्वारे क्षमता विस्तार
सरकारच्या योजनेत बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम (BESS) आणि पंप स्टोरेज प्लांट्स (PSPs) या दोन प्रमुख तंत्रज्ञानावर भर दिला जात आहे. MoSPI च्या अहवालानुसार, २०३५-३६ पर्यंत ९४ GW पंप स्टोरेज प्लांट्स आणि ८० GW बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम बसवण्याचे लक्ष आहे. पंप स्टोरेज प्लांट्स एका मोठ्या वॉटर बॅटरीसारखे काम करतात, तर बॅटरी सिस्टीम ग्रीडमधील असंतुलन त्वरित सुधारतात. गुंतवणूकदारांसाठी ही एक मोठी संधी आहे, कारण पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक अपेक्षित आहे. यामुळे देशांतर्गत उपकरण उत्पादक, अभियांत्रिकी आणि बांधकाम कंपन्या तसेच वीज वितरण कंपन्यांना फायदा होऊ शकतो.
पायाभूत सुविधांमधील इतर कल
ऊर्जा क्षेत्राव्यतिरिक्त, डिजिटल आणि भौतिक कनेक्टिव्हिटीमध्येही सातत्याने वाढ दिसून येत आहे. देशात ८.५५ लाख मोबाईल टॉवर्स असून, यात ३.७% वाढ झाली आहे. तसेच, बेस ट्रान्सीव्हर स्टेशन्सची (BTS) संख्या ७.४% नी वाढून ३२.२५ लाखांवर पोहोचली आहे. यामुळे टेलि-डेन्सिटी ९३.२६% झाली आहे. याव्यतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शनमध्ये ३९.७% ची वाढ होऊन व्यवहार ८८ कोटींवर पोहोचले आहेत, जे लॉजिस्टिक्समध्ये डिजिटल सेवांच्या वाढत्या वापराकडे निर्देश करते.
गुंतवणूकदारांसाठी, या मोठ्या स्टोरेज प्रकल्पांची अंमलबजावणी आणि वेळेवर पूर्ण होणे महत्त्वाचे ठरेल. प्रकल्पांना आवश्यक परवानग्या मिळवणे, बॅटरीसाठी कच्च्या मालाच्या किमती व्यवस्थापित करणे आणि पंप स्टोरेज प्रकल्पांशी संबंधित आव्हाने पार पाडणे यावर कंपन्यांचा नफा अवलंबून असेल. येत्या दशकात वीज उपकरणे आणि युटिलिटी क्षेत्रातील कंपन्यांच्या महसुलात याच गतीने वाढ दिसून येईल.