सप्टेंबर २०२६ मध्ये भारतातील कोळशावर आधारित वीज निर्मिती **६४.८६%** वर पोहोचली आहे. हायड्रो आणि रिन्युएबल एनर्जीच्या उत्पादनातील घसरणीमुळे थर्मल पॉवर प्लांटवर ताण वाढला असून, कोळशाचा साठा केवळ **३६%** वर मर्यादित राहिल्याने पुरवठा साखळीसमोर मोठी आव्हाने उभी राहिली आहेत.
थर्मल पॉवरवर वाढता भार
भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रात सध्या स्वच्छ ऊर्जेच्या (Clean Energy) उत्पादनात झालेली घट ही चिंतेची बाब ठरत आहे. सप्टेंबर २०२६ मध्ये देशाच्या एकूण वीज निर्मितीत कोळशाचा वाटा ६४.८६% इतका होता, जो ऑगस्टमध्ये ६३.१७% होता. हायड्रो आणि रिन्युएबल सोर्सेसकडून मिळणाऱ्या विजेच्या कमतरतेमुळे ही वाढ नोंदवण्यात आली आहे, तर पीक डिमांड ४५-५० GW पर्यंत पोहोचली आहे.
उत्पादनातील मोठी घसरण
हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर निर्मितीत वर्षभरात २०% ची घट झाली आहे, तर रिन्युएबल एनर्जीमध्ये मासिक आधारावर सुमारे १६% ची घसरण दिसून आली आहे. हवामानातील बदलांमुळे जेव्हा स्वच्छ ऊर्जेचे उत्पादन कमी होते, तेव्हा संपूर्ण भार कोळशावर आधारित थर्मल पॉवर प्लांट्सवर येतो. यामुळे कंपनीच्या ऑपरेशन्सवर आणि कोळशाच्या साठवणुकीवर मोठा परिणाम होत आहे.
कोळशाच्या साठ्याची बिकट अवस्था
सप्टेंबरच्या अखेरीस पॉवर प्लांट्समधील कोळशाचा साठा २१ दशलक्ष टनांवर होता, जो आवश्यकतेच्या केवळ ३६% आहे. चिंताजनक बाब म्हणजे ज्या प्लांट्समध्ये कोळसा साठा २५% पेक्षा कमी आहे, अशा प्रकल्पांची संख्या ऑगस्ट अखेरीस ३२ होती, ती ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला ८५ वर पोहोचली आहे. ही परिस्थिती पुरवठा साखळीवर तातडीचा दबाव निर्माण करत आहे.
लॉजिस्टिकवर सरकारचा भर
इंधनाचा तुटवडा भरून काढण्यासाठी सरकारने लॉजिस्टिक वेगवान केले आहे. ऑगस्टमध्ये दररोज सरासरी २८० कोळसा रॅक लोडिंग होत होते, ते सप्टेंबरमध्ये ४२६ वर आणि ऑक्टोबरच्या पहिल्या दहा दिवसांत ४६९ वर पोहोचले आहे. पॉवर सेक्टरमधील गुंतवणूकदारांसाठी ही लॉजिस्टिक आकडेवारी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे, कारण याच आकडेवारीवर थर्मल पॉवर प्लांट्सची कार्यक्षमता अवलंबून आहे.