देशात विजेची मागणी **२६९ GW** पर्यंत पोहोचल्याने स्पॉट मार्केटमधील वीज दरांनी २०२६ मधील सर्वोच्च पातळी गाठली आहे. मान्सूनच्या **१५%** तूट आणि कोळशाच्या मर्यादित साठ्यामुळे थर्मल पॉवर प्लांटवर ताण वाढला असून, याचा परिणाम गुंतवणूकदारांवर होत आहे.
भारतीय स्पॉट इलेक्ट्रिसिटी मार्केटमध्ये विजेचे दर २०२६ मधील सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले आहेत. इंडियन एनर्जी एक्सचेंजच्या (IEX) डेटानुसार, सप्टेंबरमध्ये मार्केट क्लिअरिंग प्राईस अनेकदा ₹१० प्रति युनिट या नियामक मर्यादेपर्यंत (Regulatory Ceiling) पोहोचली आहे. देशातील विक्रमी वीज वापर आणि मर्यादित पुरवठा यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
मागणीतील वाढ आणि ग्रीडवरील ताण
सप्टेंबरच्या पहिल्या दहा दिवसांत देशातील विजेची मागणी २६९ GW नोंदवण्यात आली, जी सहसा उन्हाळ्यात पाहायला मिळते. मान्सूनमध्ये १५% तूट असल्याने जलविद्युत प्रकल्पांमधून (Hydropower) होणारे वीज उत्पादन कमी झाले आहे. परिणामी, वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी ग्रीडला थर्मल पॉवर प्लांटवर अवलंबून राहावे लागत आहे.
कोळशाचा तुटवडा आणि आव्हाने
थर्मल प्लांटवरील वाढत्या अवलंबित्वेमुळे इंधन पुरवठा साखळीवरही ताण आला आहे. सप्टेंबरच्या सुरुवातीला सुमारे ५८ थर्मल प्लांटमध्ये कोळशाचा साठा अत्यंत कमी असल्याचे समोर आले आहे. ही साठा टंचाई पॉवर प्रोड्युसर्ससाठी जोखमीची ठरू शकते, कारण इंधन पुरवठ्यात अडथळा आल्यास वीज निर्मितीवर परिणाम होऊ शकतो.
उत्पादक आणि वितरण कंपन्यांवरील परिणाम
ज्या पॉवर प्रोड्युसर्सकडे अतिरिक्त क्षमता आहे, त्यांना या वाढत्या दरांचा फायदा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, सरकारने ठरवून दिलेल्या 'प्राईस कॅप्स'मुळे (Price Caps) नफ्यावर मर्यादा येतात. दुसरीकडे, सरकारी वीज वितरण कंपन्यांवर (DISCOMs) मात्र मोठा आर्थिक बोजा पडत आहे. महागडी वीज खरेदी करावी लागल्याने त्यांची आर्थिक स्थिती कमकुवत होऊन, त्याचा फटका पॉवर उत्पादकांच्या पेमेंटवर बसू शकतो.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
पुढील काळात मान्सूनची स्थिती सुधारून जलविद्युत निर्मिती वाढते का आणि थर्मल प्लांटमधील कोळशाचा साठा किती वेगाने भरून निघतो, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल. तसेच, एक्स्चेंजवरील नियामक दरांमध्ये काही बदल झाल्यास त्याचा थेट परिणाम पॉवर सेक्टरच्या शेअर्सवर होऊ शकतो.