मोसमी पावसामुळे देशभरातील **४५** औष्णिक वीज प्रकल्पांमध्ये कोळशाचा साठा **१२** दिवसांवरून थेट **१०** दिवसांवर खाली आला आहे. वाढत्या विजेच्या मागणीमुळे सरकारला प्लांटच्या देखभालीचे काम पुढे ढकलावे लागत आहे, ज्याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या नफ्यावर होऊ शकतो.
देशातील ऊर्जा क्षेत्र सध्या मोठ्या पुरवठा साखळीच्या (Supply Chain) संकटाचा सामना करत आहे. ओडिसा, झारखंड आणि छत्तीसगडसारख्या कोळसा खाण पट्ट्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे उत्खनन आणि वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला आहे. ऑगस्ट २०२६ च्या अखेरीस, या प्रकल्पांमधील कोळशाचा साठा सुमारे ३०.९५ दशलक्ष टनांवर आला आहे, जो केवळ १० दिवसांची गरज भागवू शकतो.
आव्हाने आणि सरकारी पावले
देशात एकूण १४८ दशलक्ष टन कोळशाचा साठा उपलब्ध असला तरी, तो वीज प्रकल्पांपर्यंत पोहोचवणे हे मोठे आव्हान बनले आहे. पावसामुळे रेल्वे वाहतूक आणि खाण परिसरातील पाणी यामुळे लॉजिस्टिक विस्कळीत झाले आहे. विजेची वाढती मागणी लक्षात घेता, वीज मंत्रालयाने प्रकल्पांच्या नियोजित देखभालीचे (Maintenance) काम पुढे ढकलण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे तात्पुरती वीज कपात टळणार असली, तरी भविष्यात यंत्रसामग्रीच्या दुरुस्तीवर जास्त खर्च होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे जोखीम?
NTPC, Tata Power आणि Adani Power सारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या नफ्यावर या परिस्थितीचा दबाव येऊ शकतो. जर कोळशाचा तुटवडा कायम राहिला, तर या कंपन्यांना महागडा कोळसा किंवा 'स्पॉट मार्केट'मधून वीज खरेदी करावी लागेल, ज्याचा फटका मार्जिनला बसू शकतो. तसेच, वीज वितरण कंपन्यांच्या (DISCOMs) आर्थिक स्थितीवरही याचे गंभीर परिणाम दिसून येऊ शकतात. गुंतवणूकदारांनी आता कोळशाच्या साठ्यातील सुधारणा आणि स्पॉट्स पॉवरच्या किमतींकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.