सप्टेंबरमध्ये भारताची वीज मागणी विक्रमी **269 GW** वर पोहोचली असून ग्रीडवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. ऑक्टोबरमध्ये कोळसा पुरवठ्यात **36%** वाढ झाली असली तरी, स्टील आणि केमिकल कंपन्यांच्या उत्पादन खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
सध्या भारताचे वीज क्षेत्र मोठ्या आव्हानातून जात आहे. सप्टेंबरमध्ये विजेची मागणी 269 GW चा आकडा पार करून विक्रमी पातळीवर पोहोचली होती. जलविद्युत उत्पादनातील घट आणि वाढलेल्या उष्णतेमुळे ग्रीडवर कमालीचा ताण निर्माण झाला होता. मात्र, ऑक्टोबरच्या सुरुवातीपासून यात काही प्रमाणात सुधारणा दिसून येत आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, थर्मल पॉवर प्लांटसाठी कोळसा पुरवठ्यात सुमारे 36% वाढ झाली असून रेल्वे रॅक लोडिंग सरासरी 465 रॅक प्रति दिवस इतके झाले आहे.
उद्योगांसमोरील आव्हाने
कोळशाचा पुरवठा सुधारला असला तरी, वीज पुरवठ्यातील अस्थिरता उत्पादन क्षेत्रासाठी चिंतेची बाब आहे. विशेषतः स्टील आणि केमिकल उद्योगांना अखंडित वीज पुरवठ्याची गरज असते. लहान स्टील मिल्समध्ये अचानक वीज गेल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या मालाचे नुकसान होते, कारण भट्टीत वितळलेले धातू घट्ट होण्याची भीती असते. यामुळे छोट्या आणि मध्यम उद्योगांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर थेट परिणाम होत आहे.
DISCOMs ची आर्थिक कोंडी
वीज टंचाईमुळे सरकारी वीज वितरण कंपन्या (DISCOMs) मोठ्या संकटात आहेत. पुरवठा कमी पडल्यास त्यांना स्पॉट मार्केटमधून महागड्या दराने, म्हणजेच प्रति युनिट ₹20 पर्यंत वीज खरेदी करावी लागते. यामुळे वितरकांवरील आर्थिक बोजा वाढतो, ज्याचा परिणाम वीज निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांच्या पेमेंट सायकलवर होतो.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
येत्या दोन तिमाहीत उत्पादन आणि ऊर्जा क्षेत्रातील कंपन्यांचे तिमाही निकाल (Earnings Reports) अतिशय महत्त्वाचे ठरणार आहेत. मॅनेजमेंटने वाढीव ऊर्जा खर्च आणि पॉवर कटमुळे झालेले नुकसान यावर काय भाष्य केले आहे, याकडे गुंतवणूकदारांनी लक्ष दिले पाहिजे. मोठ्या कंपन्यांकडे बॅकअपची सोय असली, तरी छोट्या कंपन्यांना याचा फटका बसू शकतो.