2024 ते 2026 या काळात भारताच्या वीज क्षेत्रातील कार्बन उत्सर्जन स्थिर राहिले आहे, कारण वाढती वीज मागणी सौर आणि पवन ऊर्जेने पूर्ण केली. मात्र, रिअल इस्टेटच्या वाढीमुळे स्टील आणि सिमेंट उत्पादन **8%** ने वाढल्याने एकूण उत्सर्जनात **3.7%** ची भर पडली आहे.
भारतीय वीज क्षेत्र एका महत्त्वाच्या वळणावर येऊन ठेपले आहे. गेल्या पाच दशकांत पहिल्यांदाच असे घडले आहे की, देशाची वीज मागणी 7% ने वाढूनही कोळशावर आधारित वीज निर्मितीमध्ये वाढ झालेली नाही. याउलट, सौर, पवन आणि अणुऊर्जेने संपूर्ण वाढीव मागणी पूर्ण केली आहे. विशेषतः सौर ऊर्जेने ग्रीडला 44 टेरावॅट-तास वीज पुरवली असून, पवन आणि इतर ऊर्जा स्रोतांनी 28 टेरावॅट-तास भर घातली आहे.
स्टील आणि सिमेंट उद्योगाची आव्हाने
वीज क्षेत्रात प्रगती होत असताना, देशातील एकूण कार्बन उत्सर्जनात 3.7% ची वाढ झाली आहे. याचे मुख्य कारण स्टील आणि सिमेंट उद्योग आहेत, ज्यांचे उत्सर्जन 8% ने वाढले आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील तेजीचा हा थेट परिणाम आहे. मात्र, या कंपन्या सध्या कठीण काळातून जात आहेत. आयात केलेल्या कोकिंग कोळशाचे वाढते दर आणि 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' (Strait of Hormuz) जवळील संकटामुळे वाढलेला मालवाहतूक खर्च (Freight Costs) यामुळे कंपन्यांचे प्रॉफिट मार्जिन मोठ्या प्रमाणात घटले आहे.
पायाभूत सुविधा आणि भविष्यातील मार्ग
ग्रीन एनर्जीकडे होणाऱ्या या वाटचालीत ग्रीड स्टेबिलिटी (Grid Stability) हे मोठे आव्हान आहे. यासाठी ट्रान्समिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि मोठ्या प्रमाणावर एनर्जी स्टोरेज सिस्टिममध्ये गुंतवणूक करण्याची गरज आहे. दुसरीकडे, काही कंपन्या अजूनही कोळशावर आधारित प्रकल्पांवर मोठा खर्च करत आहेत. गुंतवणूकदारांसाठी, वाढते कच्च्या मालाचे दर आणि स्वच्छ ऊर्जेची गरज यांच्यातील संतुलन कंपन्या कशा प्रकारे साधतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.