देशात विजेची मागणी विक्रमी **260 GW** वर पोहोचली असून, याचा थेट फटका कोळसा पुरवठ्याला बसला आहे. तब्बल **82** वीज प्रकल्पांमध्ये कोळशाचा साठा धोक्याच्या पातळीखाली आला असल्याने वीज दरात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
वीज मागणीत मोठी वाढ
ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला देशातील विजेची मागणी 260 GW च्या ऐतिहासिक उच्चांकावर पोहोचली आहे. सप्टेंबरपासूनच मागणी सातत्याने 250 GW च्या वर राहिली असून, पावसाच्या कमतरतेमुळे वाढलेला कूलिंगचा वापर आणि सिंचनासाठी लागणारी वीज हे याचे मुख्य कारण आहे.
कोळशाचा तुटवडा आणि संकट
सध्या देशातील 190 कोळसा-आधारित वीज प्रकल्पांपैकी 82 प्रकल्प गंभीर इंधन टंचाईचा सामना करत आहेत. १५ ऑक्टोबरपर्यंत या प्रकल्पांमधील कोळशाचा साठा १७.९ दशलक्ष टनांवर घसरला आहे, जो महिन्याच्या सुरुवातीला १८.५ दशलक्ष टन होता. कोळसा उत्पादक पट्ट्यात झालेला अतिपाऊस आणि वाहतुकीतील अडचणींमुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे.
बाजार आणि गुंतवणूकदारांवर परिणाम
या परिस्थितीमुळे Indian Energy Exchange (IEX) वर विजेचे स्पॉट दर सातत्याने ₹7 प्रति युनिटच्या वर कायम आहेत. वाढत्या दरांचा फायदा वीज निर्मिती कंपन्यांना होऊ शकतो, मात्र आधीच कर्जाच्या ओझ्याखाली असलेल्या सरकारी वितरण कंपन्यांसाठी (Discoms) हा मोठा आर्थिक ताण आहे.
भविष्यातील धोरण
सरकार आता कोळशाची लॉजिस्टिक व्यवस्था सुधारण्यासोबतच दीर्घकालीन उपायांसाठी रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) प्रकल्पांवर भर देत आहे. तरीही, बेस लोडसाठी थर्मल पॉवरवर अवलंबून राहणे अपरिहार्य असल्याने, आगामी काळात कोळशाचा साठा आणि रेल्वे रॅकची उपलब्धता हे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे 'की इंडिकेटर्स' ठरणार आहेत.