भारतातील वीज वापर **११.२%** नी वाढला असून, तीव्र उष्णतेमुळे आणि औद्योगिक कामांमुळे मागणी वाढली आहे. यामुळे वीज निर्मिती केंद्रांची कार्यक्षमता सुधारली असून, या क्षेत्रात भांडवली खर्च वाढवण्यावर जोर दिला जात आहे.
काय घडलं?
मे २०२६ मध्ये भारतीय वीज क्षेत्रात विजेच्या मागणीत मोठी वाढ दिसून आली. वर्ष-दर-वर्ष ११.२% नी वाढून विजेचा वापर १६४.५ अब्ज युनिट्स पर्यंत पोहोचला. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, पीक पॉवर डिमांड (Peak Power Demand) २७०.८ GW च्या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचली, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत १७% अधिक आहे. तीव्र उष्णतेच्या लाटा हे या मागणीतील वाढीचे मुख्य कारण आहे, ज्यामुळे घरगुती आणि व्यावसायिक वापरासाठी कूलिंगची गरज वाढली.
वीज निर्मिती केंद्रांची वाढलेली कार्यक्षमता
वाढत्या मागणीमुळे वीज उत्पादकांचा प्लांट लोड फॅक्टर (PLF) सुधारला आहे. मे २०२६ मध्ये थर्मल पॉवर प्लांट्सचा PLF ७२.२% पर्यंत वाढला, जो मे २०२५ मध्ये ६७.९% होता. जेव्हा प्लांट्स जास्त क्षमतेने चालतात, तेव्हा त्यांचे निश्चित खर्च कमी होऊन आर्थिक कामगिरी सुधारू शकते. पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जसे की थर्मल, अणु आणि जलविद्युत महत्त्वाचे असले तरी, अक्षय ऊर्जा स्रोतांचे योगदानही वाढत आहे.
गुंतवणूक आणि CAPEX ची कहाणी
HDFC सिक्युरिटीज सारख्या ब्रोक्रेज हाऊसेसच्या अहवालानुसार, वीज क्षेत्रात भांडवली खर्चाचा (Capital Spending) एक सातत्यपूर्ण चक्र सुरू आहे. हे केवळ नवीन वीज निर्मिती केंद्रे उभारण्यापुरते मर्यादित नसून, वीज वहन करणाऱ्या ग्रीड पायाभूत सुविधांना बळकट करण्यावरही लक्ष केंद्रित केले जात आहे. थर्मल, अणु आणि अक्षय ऊर्जा विभागांमध्ये क्षमता वाढीसह एक बहुआयामी दृष्टिकोन दिसून येत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके
वीज क्षेत्रातील सकारात्मक दृष्टिकोन असूनही, गुंतवणूकदारांनी काही धोक्यांचा विचार करणे आवश्यक आहे. मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना होणारा विलंब किंवा वाढीव खर्च हे एक मोठे आव्हान आहे. यासाठी क्लिष्ट जमीन अधिग्रहण आणि नियामक मंजुरीची आवश्यकता असते. तसेच, वीज कंपन्या कोळशासारख्या इंधनाच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असतात. इंधन पुरवठ्यात व्यत्यय आल्यास किंवा इंधनाच्या किमतीत वाढ झाल्यास नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय, वीज दर आणि शुल्काशी संबंधित नियामक बदलांमुळे कंपन्यांच्या कमाईवर परिणाम होऊ शकतो.
पुढे काय लक्ष ठेवावे?
गुंतवणूकदारांसाठी, वीज क्षेत्राची दीर्घकालीन क्षमता कंपन्या त्यांच्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी कशी करतात आणि त्यांचे कर्ज कसे व्यवस्थापित करतात यावर अवलंबून असेल. आगामी तिमाहीतील विजेची मागणी, नवीन वीज निर्मिती आणि वहन मालमत्तांची प्रत्यक्ष कार्यान्वयन तारीख आणि इंधन पुरवठ्यातील स्थिरता यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल. तसेच, वीज वितरण आणि दर संरचनेतील सरकारी धोरणांमधील बदल कंपन्यांच्या महसूल आणि नफाक्षमतेवर कसा परिणाम करतात हे पाहणे आवश्यक आहे.