सप्टेंबर 2026 मध्ये भारताची वीज मागणी तब्बल **11.3%** ने वाढून **162 अब्ज युनिट्सवर** पोहोचली आहे. ग्रीड स्थिर ठेवण्यासाठी ऊर्जा मंत्रालयाने **112** कोळसा आधारित प्रकल्पांना **31 डिसेंबरपर्यंत** पूर्ण क्षमतेने काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
भारतातील वीज वापराचे चित्र आता पूर्णपणे बदलत आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसांत वाढणारी मागणी आता वर्षभर दिसून येत आहे. सप्टेंबर 2026 च्या आकडेवारीनुसार, देशातील पीक डिमांड 269 GW वर पोहोचली आहे, जी मे 2026 मधील उन्हाळ्याच्या उच्चांकी 270 GW च्या अगदी जवळ आहे. ही वाढ केवळ घरगुती वापरामुळे नसून औद्योगिक आणि सिंचनाच्या वाढत्या गरजांमुळे होत आहे.\n\n### सरकारी निर्णयाचा परिणाम\nऊर्जा मंत्रालयाने 1 ऑक्टोबर ते 31 डिसेंबर 2026 या काळासाठी आपत्कालीन निर्देश जारी केले आहेत. त्यानुसार, 50 MW पेक्षा जास्त क्षमता असलेल्या 112 कोळसा आधारित प्रकल्पांना पूर्ण क्षमतेने वीज निर्मिती करण्यास सांगण्यात आले आहे. सण-उत्सव आणि शेती हंगामात वीज टंचाई होऊ नये, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?\nया निर्णयामुळे थर्मल पॉवर कंपन्यांच्या प्लांट लोड फॅक्टर्समध्ये (PLF) सुधारणा होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे त्यांच्या महसुलात वाढ होऊ शकते. मात्र, काही धोकेही आहेत:\n\n* कोळसा पुरवठा: पूर्ण क्षमतेने उत्पादन करण्यासाठी कोळशाची अखंड उपलब्धता आवश्यक आहे. रेल्वे लॉजिस्टिक किंवा कोळसा पुरवठ्यात अडथळे आल्यास उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो.\n* मार्जिनवर दबाव: कोळशाच्या स्पॉट प्राईसमध्ये चढ-उतार झाल्यास त्याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या नफ्यावर होऊ शकतो. कंपन्या वाढलेला खर्च ग्राहकांकडून किंवा वितरण कंपन्यांकडून (DISCOMs) वसूल करू शकतील का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.