भारताच्या वीज ग्रीडला मोठा फटका बसला असून सप्टेंबर २०२६ मध्ये तब्बल **५६० दशलक्ष युनिट्सची** तूट नोंदवण्यात आली आहे. मान्सूनच्या कमतरतेमुळे जलविद्युत उत्पादनावर परिणाम झाला असून, पुरवठा स्थिर करण्यासाठी सरकारने **₹१.८६ लाख कोटींच्या** PM-DHARA योजनेला मंजुरी दिली आहे.
देशातील वीज क्षेत्रासाठी सप्टेंबर २०२६ चा काळ अत्यंत आव्हानात्मक ठरला आहे. रेकॉर्डब्रेक मागणी आणि अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीने ऊर्जा क्षमतेतील त्रुटी समोर आणल्या आहेत. मान्सूनमध्ये १३% कमी पाऊस झाल्यामुळे जलविद्युत प्रकल्पांचे उत्पादन अपेक्षेपेक्षा १२% कमी राहिले आहे. पीक डिमांड २६९ GW पर्यंत पोहोचल्याने ग्रीडवर प्रचंड दबाव निर्माण झाला होता.
सरकारची तातडीची पावले
सध्याची टंचाई पाहता, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने 'इलेक्ट्रिसिटी ॲक्ट'च्या कलम ११ चा वापर केला आहे. त्यानुसार, १ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर २०२६ या कालावधीत सर्व कॅप्टिव्ह थर्मल पॉवर प्लांटना पूर्ण क्षमतेने वीज निर्मिती करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, ट्रांसमिशन नेटवर्कचे आधुनिकीकरण आणि बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम्स (BESS) साठी सरकारने ₹१.८६ लाख कोटींच्या PM-DHARA योजनेला हिरवा कंदील दिला आहे.
कोळसा साठा आणि गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
थर्मल प्लांटना पूर्ण क्षमतेने चालवण्याचे आदेश दिले असले, तरी कोळशाचा साठा चिंतेचा विषय आहे. ३० सप्टेंबरपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, देशातील ८४ थर्मल पॉवर प्लांट्समध्ये कोळशाचा साठा निर्धारित पातळीच्या केवळ ३६% इतकाच शिल्लक होता. खाण क्षेत्रातील पुरामुळे झालेली लॉजिस्टिक कोंडी आणि कोळशाचा तुटवडा यामुळे वीज कंपन्यांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष या प्रकल्पांची अंमलबजावणी आणि बॅटरी स्टोरेजच्या प्रगतीवर असणे गरजेचे आहे.