सप्टेंबर २०२६ मध्ये देशातील विजेची तूट ५६० दशलक्ष युनिट्सवर पोहोचली आहे, जो गेल्या तीन वर्षांतील उच्चांक आहे. औद्योगिक मागणी वाढल्याने आणि हायड्रो पॉवरचे उत्पादन घटल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
देशाच्या ऊर्जा क्षेत्राने सप्टेंबर २०२६ मध्ये एका मोठ्या संकटाचा सामना केला असून विजेची तूट ५६० दशलक्ष युनिट्सवर पोहोचली आहे. ऑगस्ट २०२३ नंतरचा हा सर्वात मोठा आकडा आहे. औद्योगिक प्रगती वेगाने होत असली तरी, वीज निर्मिती क्षमता मागणी पूर्ण करण्यात अपयशी ठरत असल्याचे समोर आले आहे.
कोळसा आणि जलविद्युत क्षेत्रातील आव्हाने
पाऊस सरासरीपेक्षा १२.६% कमी झाल्यामुळे जलविद्युत प्रकल्पांचे उत्पादन घटले आहे. परिणामी, देशाचे थर्मल पॉवरवरील अवलंबित्व ६६% च्या पुढे गेले आहे आणि औष्णिक वीज निर्मितीत १३.३% वाढ झाली आहे. मात्र, देशातील ४०% कोळसा आधारित प्रकल्पांकडे इंधनाचा तुटवडा असल्याने वीज निर्मितीवर मर्यादा येत आहेत.
सरकारचे आदेश आणि कंपन्यांवर दबाव
पॉवर मंत्रालयाने ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत ११२ कॅप्टिव्ह थर्मल प्लांट्सना पूर्ण क्षमतेने चालवण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे वीज कंपन्यांचा मेंटेनन्स खर्च आणि यंत्रणेवरील ताण वाढणार आहे, ज्याचा थेट फटका त्यांच्या नफ्याला (Margins) बसू शकतो.
मार्केटची सावध प्रतिक्रिया
सरकारने ₹१.८६ लाख कोटींची 'पीएम-धारा' (PM-DHARA) योजना जाहीर करूनही, गुंतवणूकदारांनी शेअर बाजारात विक्रीचा रेटा कायम ठेवला. Tata Power मध्ये १.६२%, Adani Power मध्ये १.७६% आणि NTPC मध्ये ०.८७% घसरण नोंदवण्यात आली. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष कंपन्यांच्या आगामी तिमाही निकालांकडे आणि इंधन पुरवठा साखळी व्यवस्थापनाकडे लागले आहे.