भारताचा ऊर्जा क्षेत्र वेगाने विस्तारणार असून, FY32 पर्यंत 900 GW वीज उत्पादन क्षमतेचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये सौर आणि पवन ऊर्जेचा वाटा मोठा असला तरी, ग्रीडची स्थिरता राखण्यासाठी **₹51 अब्ज** ट्रान्समिशन कॉरिडॉर आणि **74 GW** ऊर्जा साठवणुकीवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. गुंतवणूकदारांसाठी हे बदल महत्त्वाचे आहेत.
काय घडणार आहे?
Macquarie Equity Research च्या अहवालानुसार, भारत आपल्या वीज पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी वाढ करण्यास सज्ज आहे. 2032 पर्यंत एकूण वीज उत्पादन क्षमता 900 GW पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. कोळसा अजूनही वीज पुरवठ्याचा मुख्य आधार असला तरी, नवीन क्षमता वाढीमध्ये नूतनीकरणक्षम ऊर्जा (Renewable Energy) आघाडीवर असेल. या धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे 2032 पर्यंत 74 GW ऊर्जा साठवणूक (Energy Storage) प्रणाली स्थापित करणे. पवन आणि सौर ऊर्जेच्या अस्थिर स्वरूपामुळे, विशेषतः संध्याकाळच्या वेळी जेव्हा विजेची मागणी सर्वाधिक असते, तेव्हा ही क्षमता हाताळणे अत्यंत आवश्यक आहे.
ट्रान्समिशन गुंतवणुकीचे नवे पर्व
नॉन-जीवाश्म इंधनावर आधारित वीज निर्मितीला पाठिंबा देण्यासाठी, देश ट्रान्समिशन पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या गुंतवणुकीच्या चक्रात प्रवेश करत आहे. अंदाजानुसार, नवीन कॉरिडॉर तयार करण्यासाठी $51 अब्ज खर्च करावे लागतील. हा एक गंभीर मुद्दा आहे, कारण वीज निर्मिती प्रकल्प 12 ते 18 महिन्यांत पूर्ण होऊ शकतात, परंतु आवश्यक ट्रान्समिशन लाईन्स बांधण्यासाठी 36 ते 48 महिने लागतात. या प्रकल्पांना विलंब झाल्यास, अतिरिक्त वीज वाया जाऊ शकते कारण ग्रीड ती गरजेच्या ठिकाणी पोहोचवू शकणार नाही. 2025 च्या उत्तरार्धात अशा समस्यांमुळे वीज वाया गेल्याची उदाहरणे आहेत.
वितरण क्षेत्र आणि आर्थिक आरोग्य
वीज पुरवठा साखळीतील सर्वात कमकुवत दुवा असलेल्या वितरण क्षेत्रातही संरचनात्मक बदल दिसून येत आहेत. 'Revamped Distribution Sector Scheme' (RDSS) अंतर्गत, सरकारने ₹2.83 ट्रिलियन खर्च करून सुधारणांचे नियोजन केले आहे, ज्यात 203 दशलक्ष स्मार्ट मीटर बसवणे समाविष्ट आहे. या प्रयत्नांचा उद्देश तांत्रिक आणि व्यावसायिक (AT&C) तोटा कमी करणे आहे, जो 2021 मध्ये 22% वरून 15% पर्यंत खाली येण्याचा अंदाज आहे. कंपन्यांच्या आर्थिक कामगिरीतही सुधारणा दिसून येत आहे; 2025 मध्ये वितरण कंपन्यांनी (DISCOMs) ₹25 अब्ज नफा कमावला. या कंपन्यांचे वीज उत्पादकांना असलेले थकीत पेमेंट ₹500 अब्ज पेक्षा कमी झाले आहे.
मागणी वाढ आणि ग्रीडची आव्हाने
भारतातील विजेची मागणी सातत्याने वाढत आहे. Central Electricity Authority च्या अंदाजानुसार 2030 पर्यंत वार्षिक 6% वाढ अपेक्षित आहे. वाढती औद्योगिक क्रियाकलाप, डेटा सेंटर्सचा विस्तार आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वाढता वापर यांसारख्या अनेक कारणांमुळे ही मागणी वाढत आहे. विशेषतः, वातानुकूलन (Cooling) हे नवीन विजेच्या मागणीतील 20% पेक्षा जास्त वाटा उचलत आहे. मे 2026 मध्ये, तीव्र उष्णतेच्या लाटेदरम्यान देशाची सर्वोच्च वीज मागणी 271 GW पर्यंत पोहोचली होती, ज्यामुळे सध्याच्या ऑपरेशनल क्षमतेवर मोठे ताण आले होते.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
वीज क्षेत्रात होत असलेल्या या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर, गुंतवणूकदार ट्रान्समिशन प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीच्या गतीवर लक्ष ठेवू शकतात. यावरून नवीन क्षमता प्रभावीपणे वापरली जाईल की नाही हे ठरेल. याव्यतिरिक्त, 74 GW ऊर्जा साठवणूक प्रकल्पांची प्रत्यक्ष सुरुवात, RDSS अंतर्गत स्मार्ट मीटर बसवण्याची प्रगती आणि राज्य DISCOMs ची सततची आर्थिक सुधारणा या महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. 'Electricity (Amendment) Bill 2026' सारखे नियामक अद्यतने देखील महत्त्वाची ठरतील, कारण ते वितरण बाजारात अधिक स्पर्धा आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवतात.