भारताची मोठी चाल: एलपीजी आयात कपातीसाठी कोळशापासून बनणाऱ्या DME चा वापर, मोठी बचत शक्य!

एलपीजी आयात कमी करण्याची योजना

नव्या अहवालानुसार, एलपीजीमध्ये 20% डायमिथाइल ईथर (DME) मिसळल्यास, भारताची वार्षिक एलपीजी आयात तब्बल 6.3 दशलक्ष टन ने कमी होऊ शकते. यामुळे सुमारे 4.04 अब्ज डॉलर्सची (USD 4.04 Billion) मोठी आर्थिक बचत होण्याची शक्यता आहे. जागतिक स्तरावर ऊर्जेच्या पुरवठ्यात आणि किमतीत होणारी अस्थिरता लक्षात घेता, हा निर्णय भारतासाठी ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. सध्या भारताची 90% पेक्षा जास्त एलपीजी आयात मध्य-पूर्वेकडील देशांमधून होते.

कोळशापासून DME उत्पादन आणि BIS ची मान्यता

या योजनेला बळ देण्यासाठी, ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) ने 20% पर्यंत DME-LPG मिश्रणाला परवानगी देणारे नियम तयार केले आहेत. यामुळे भारताला ऊर्जा स्वातंत्र्याच्या (Energy Independence) दिशेने एक पाऊल पुढे टाकण्यास मदत होईल. या योजनेत देशातील विपुल कोळसा साठ्यांचा वापर करून DME उत्पादन करण्यावर भर दिला जात आहे. जागतिक ऊर्जा बाजारात पुरवठा समस्या आणि किमतीतील चढ-उतार पाहता, देशांतर्गत इंधन पर्याय अधिक आकर्षक ठरत आहेत.

उत्पादनातील आणि पायाभूत सुविधांमधील आव्हाने

या योजनेतील सर्वात मोठे आव्हान आहे DME चे उत्पादन. यासाठी कोळसा गॅसिफिकेशन (Coal Gasification) तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल, ज्यामध्ये भारताकडे सुमारे 319 अब्ज मेट्रिक टन कोळशाचा साठा आहे. मात्र, भारतीय कोळशात राखेचे प्रमाण जास्त असल्याने गॅसिफिकेशन प्रक्रिया चीनसारख्या देशांच्या तुलनेत अधिक आव्हानात्मक ठरू शकते. चीनने कोळसा गॅसिफिकेशनमध्ये प्रचंड गुंतवणूक केली असून, ते DME उत्पादनात जगात आघाडीवर आहेत. त्यांची वार्षिक उत्पादन क्षमता लाखो टनांमध्ये आहे, जी भारताच्या सध्याच्या लहान-सहान प्रयत्नांपेक्षा खूप जास्त आहे. DME ज्वलनात एलपीजीपेक्षा कमी प्रदूषण होते, पण कोळशापासून त्याचे उत्पादन करताना कार्बन उत्सर्जन होते, ज्यासाठी कार्बन कॅप्चर (Carbon Capture) सारख्या तंत्रज्ञानाची गरज भासेल.

मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करण्यातील अडथळे

या योजनेला मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी करण्यासाठी अनेक अडथळे आहेत. BIS ने मानके ठरवली असली तरी, देशांतर्गत DME उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या मोठ्या गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी स्पष्ट सरकारी धोरणाची (Government Policy) गरज आहे. नवीन एरा क्लीनटेक (New Era Cleantech) सारख्या कंपन्या 20,000 कोटी रुपयांचा कोळसा गॅसिफिकेशन प्रकल्प उभारण्याचा विचार करत आहेत, यावरून गुंतवणुकीचा आवाका लक्षात येतो. 20% DME मिश्रण सध्याच्या एलपीजी उपकरणांमध्ये वापरता येण्याची शक्यता आहे, पण जास्त DME किंवा केवळ DME वापरण्यासाठी भारताच्या 330 दशलक्ष घरांसाठी नवीन उपकरणांची आवश्यकता भासू शकते.

धोके आणि चीनचे वर्चस्व

कोळशापासून DME उत्पादन करणे हे एक विरोधाभासी धोरण ठरू शकते. DME ज्वलनात स्वच्छ असले तरी, ते कोळशापासून बनवताना होणारे कार्बन उत्सर्जन भारताच्या नूतनीकरणक्षम ऊर्जा (Renewable Energy) ध्येयांशी विसंगत आहे. तसेच, भविष्यात जगभर डीकार्बोनायझेशन (Decarbonization) वेगाने झाल्यास किंवा स्वस्त हरित इंधन उपलब्ध झाल्यास, या प्रकल्पांमध्ये केलेली गुंतवणूक 'स्ट्रँडेड ऍसेट्स' (Stranded Assets) ठरू शकते. चीनची जागतिक DME बाजारावरील पकड हे एक मोठे आव्हान आहे.

पुढील वाटचाल

थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, DME-LPG मिश्रणामुळे भारताचा आयात खर्च कमी होण्यास आणि ऊर्जा सुरक्षा वाढण्यास मदत मिळेल. जरी नियमावली तयार असली तरी, मोठ्या प्रमाणावर देशांतर्गत उत्पादनासाठी स्पष्ट धोरणे, सातत्यपूर्ण गुंतवणूक, उच्च-राखेच्या कोळशावर प्रक्रिया करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि जागतिक बाजारात टिकून राहण्यासाठी मजबूत व्यवसाय योजना आवश्यक आहे. नजीकच्या भविष्यात एलपीजी आयातीत लगेच मोठी घट होण्याची शक्यता कमी आहे, परंतु काही प्रात्यक्षिक प्रकल्प (Pilot Projects) आणि हळूहळू धोरणात्मक बदल अपेक्षित आहेत.